Jharkhand News (जमशेदपुर) : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने शुक्रवार (26 मार्च, 2021) को हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने ईमानदार अफसरों को फाइलों की पेंच में उलझाने और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वालों को मनचाही पोस्टिंग देने का आरोप लगाया. इसके अलावा गृह, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, उत्पाद समेत अन्य विभागों में हुए अवैध नियुक्ति एवं टेंडर प्रक्रियाओं की CBI जांच की भी मांग की है.
जमशेदपुर महानगर भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने राज्य सरकार के विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार और कार्य संस्कृति पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि 30 सितंबर, 2017 को MO सुनील शंकर रिटायर हो गये. इसके बाद सुनील शंकर ने विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति करने का आवेदन दिया. अन्य नियुक्तियों के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित करने और नियुक्ति प्रक्रिया 15 अक्टूबर, 2017 तक पूरा कर लेने की विभागीय आदेश निर्गत हुए, लेकिन सुनील शंकर की नियुक्ति तत्काल कर ली गयी.
उन्होंने कहा कि नियमानुसार संविदा पर नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर हो सकती है या मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री इसकी परिस्वीकृति दे सकते हैं. लेकिन, सुनील शंकर की नियुक्ति में वित्त विभाग के सर्कुलर का उल्लंघन किया गया. उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पूरे राज्य में नशे की सरेआम व्यापार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है. भाजपा ने इसपर केंद्रीय गृह मंत्रालय से संज्ञान लेने का आग्रह किया है.
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार शराब कारोबारियों के आगे नतमस्तक हो चुकी है. बंगाल चुनाव को देखते हुए बीते 22 मार्च, 2021 को उत्पाद विभाग के द्वारा यह सर्कुलर निकाली गयी थी कि चुनाव खत्म होने तक राज्य के 10 जिलों में शराब बिक्री पर पूर्णतः रोक रहेगी. लेकिन, शराब कारोबारियों के दबाव में आकर सरकार ने वह आदेश वापस लिया और सशर्त ग्रामीण क्षेत्रों में ड्राई डे की घोषणा की. इस निर्णय से नशे के कारोबार के प्रति कार्रवाई करने को लेकर राज्य सरकार की मंशा कितनी हल्की है ये साफ उजागर हो रही है.
श्री षाड़ंगी ने कहा कि सरकारी भूमि के अतिक्रमण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी की भारतीय जनता पार्टी ने कड़े शब्दों में निंदा किया है. कहा कि भू-माफिया पर कार्रवाई नहीं कर प्रशासन राजनीतिक दबाव में निर्दोष लोगों पर कार्रवाई कर रही है. जमशेदपुर के खासमहल समेत सभी अतिक्रमण की वारदातों में संलिप्त बड़ी मछलियों को पुलिस गिरफ्तार करे, लेकिन निर्दोषों को फंसाकर खानापूर्ति ना करे. गुरुवार को गढ़वा में महिला और बच्चों के साथ खेतों के अंदर घुसकर पुलिसिया अत्याचार और मारपीट की घटना को अमानवीय बताते हुए तीव्र भर्त्सना किया.
खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्य संस्कृति और भ्रष्टाचार पर भी भाजपा ने जमकर हमला बोला. प्रदेश प्रवक्ता ने खाद्य आपूर्ति विभाग की उपलब्धियों को टेलीफोन के माध्यम से लाभुकों तक पहुंचाने का कार्य रांची के बाबा कंप्यूटर्स को दिया गया. इस काम के लिए इस कंपनी को सरकार के दूसरे विभागों द्वारा दिये जाने वाले पैसे से 800 प्रतिशत अधिक राशि दी गयी. ऐसे वॉयस कॉल के लिए राज्य का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 10 पैसे प्रति कॉल लेता था जबकि बाबा कंप्यूटर्स को 81 पैसे प्रति कॉल की दर से यह काम दिया गया.
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भाजपा प्रवक्ता ने झारखंड सरकार के ट्रांसफर- पोस्टिंग उद्योग पर भी जमकर हमला बोला. कहा कि राज्य में प्रशासनिक पदाधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों को खिलाफ ट्रांसफर- पोस्टिंग की जा रही है. जबकि कोरोना काल में सभी राज्यों में यथासंभव ट्रांसफर- पोस्टिंग की गतिविधियों पर लगाम लगायी गयी. झारखंड में इसे अलग उद्योग में विकसित किया जा रहा है. ईमानदार और प्रतिभाशाली अफसरों को सचिवालय में फाइलों में उलझा कर रखा गया है और जो राजनीतिक संरक्षण में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हैं ऐसे तमाम अफसरों की पोस्टिंग फील्ड में की जा रही है. इस कारण आपराधिक घटनाओं पर सरकार का कोई कट्रोल नहीं है. भाजपा ने कोरोना काल के सभी ट्रांसफर- पोस्टिंग की सूचियों की निष्पक्षता से जांच की मांग उठायी है. पत्रकार वार्ता में जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव, महामंत्री राकेश सिंह, मीडिया प्रभारी प्रेम झा मौजूद थे.
Posted By : Samir Ranjan.