रांची/खूंटी: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने खूंटी जिले के तोरपा स्थित एनएचपीसी ग्राउंड में अबुआ आवास योजना के तहत आयोजित स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में कहा कि सरकार आठ लाख से बढ़ाकर 20 लाख अबुआ आवास का निर्माण करेगी. पहले की अपेक्षा बेहतर आवास दिया जाएगा. खूंटी और सिमडेगा के लाभुक अब अबुआ आवास निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें. खूंटी और सिमडेगा में करीब 75 हजार अबुआ आवास का निर्माण विभिन्न चरणों में किया जाएगा. झारखंड अलग होने के बाद ये पहला कदम है, जब राज्य के लोग मान-सम्मान और अधिकार के साथ जीवन यापन कर सकें, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है. इस कड़ी में राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना का शुभारंभ खूंटी से हो रहा है. अबुआ आवास योजना के तहत लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है. पूर्व में भी आपके बीच आकर आपको सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया. अलग-अलग समय पर पदाधिकारियों ने आपके द्वार जाकर आपकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है. आपको बता दें कि अबुआ आवास योजना के तहत प्रथम चरण में खूंटी और सिमडेगा के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया है. मुख्यमंत्री अन्य जिलों में जाकर पहले चरण के लाभुकों को अबुआ आवास योजना से जोड़ने के लिए स्वीकृति पत्र और राशि प्रदान करेंगे. इस अवसर पर मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, पुलिस उपमहानिरीक्षक अनूप बिरथरे, उपायुक्त खूंटी, उपायुक्त सिमडेगा, पुलिस अधीक्षक खूंटी, पुलिस अधीक्षक सिमडेगा, खूंटी एवं सिमडेगा जिले के पदाधिकारी समेत अन्य लोग उपस्थित थे.
महिलाओं की पेंशन की उम्र सीमा होगी 50 वर्ष
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार गठन के बाद कोरोना संक्रमण ने विकास की रफ्तार रोक दी थी. इससे अर्थव्यवस्था एवं लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही. बावजूद इसके सरकार ने यहां के लोगों का जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित किया. सभी जरूरतमंदों को पेंशन दी जा रही है. अब एसटी, एससी और सभी वर्ग की महिलाओं की पेंशन की उम्र सीमा को घटा कर 50 वर्ष किया जा रहा है. जल्द इसको लागू करने की दिशा में सरकार कार्य करेगी. आवास दिलाने के नाम पर बिचौलिए आपके आस पास घूमेंगे. आप उनकी बातों में न आएं. पंचायत भवन में क्रमानुसार सभी लाभुकों की जानकारी लिखी जाएगी उन्हें मोबाइल के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी भी दी जाएगी. किसान भाइयों-बहनों की बात करें राज्य गठन के बाद 20 वर्षों में मात्र आठ लाख किसानों को केसीसी से जोड़ा गया था, जबकि पिछले चार वर्षों में 20 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ा गया है.
रसोईयुक्त तीन कमरों का पक्का घर
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि गरीबों को आवास देने की सूची राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को उपलब्ध करायी थी. इसमें आठ लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था. इसकी सूची पोर्टल पर भी अपलोड कर दी गयी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने गरीबों का आवास स्वीकृत नहीं किया. इसलिए राज्य सरकार अपने दम पर अबुआ आवास बनाएगी. यह तीन कमरों और रसोई घर युक्त पक्का आवास होगा. पूर्व में पीएम आवास योजना के तहत दो कमरों का आवास निर्माण किया जाता था, जिसके लिए एक लाख 30 हजार रुपए दिए जाते थे. आपकी सरकार अबुआ आवास निर्माण के लिए 02 लाख रुपए दे रही है. आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान करीब 30 लाख आवेदन प्राप्त हुए है. जब इन आवेदनों को सत्यापन किया गया, तो सत्यापन के बाद 20 लाख जरूरतमंदों को विभिन्न चरणों में आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है.