शकील अख्तर (रांची). राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी ‘अबुआ आवास योजना’ में लक्ष्य के मुकाबले अब तक महज 2.7 प्रतिशत आवासों का ही निर्माण पूरा हो सका है. वहीं, अब तक केवल 28 प्रतिशत लाभुकों को ही तीसरी किस्त का भुगतान किया जा सका है. आवास निर्माण में लक्ष्य के मुकाबले सबसे ज्यादा 14.83 प्रतिशत उपलब्धि पाकुड़ की और सबसे कम 0.28 प्रतिशत उपलब्धि धनबाद को मिली है. इधर, राजधानी रांची में भी सिर्फ 0.50 प्रतिशत आवासों के निर्माण कार्य पूरा किया जा सका है.
नवंबर 2023 में लांच की गयी थी योजना
सरकार ने सिर्फ अपने पैसों से ही अबुआ आवास योजना लागू करने के फैसला किया. नवंबर 2023 में योजना को लांच किया गया. वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया. साथ ही निर्माण कार्य को 12 महीने में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया. प्रति आवास दो लाख रुपये की लागत के आधार पर 4080 करोड़ रुपये का जरूरत बतायी गयी. हालांकि, बजट में सिर्फ 650 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया. सरकार ने योजना के लिए पूरी राशि विमुक्त कर दी. अबुआ आवास का सरफेस एरिया 31 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया. जबकि, अन्य आवास योजनाओं का सरफेस एरिया 25 वर्ग मीटर निर्धारित है.
1,99,715 अबुआ आवास निर्माण की योजना स्वीकृत, पूरे हुए सिर्फ 5389
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो लाख के मुकाबले 1,99,715 अबुआ आवास निर्माण की योजना स्वीकृत की. राज्य के हर जिले के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किये. इसके मुकाबले सिर्फ सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम में कम आवास स्वीकृत किये गये. निर्माण से संबंधित ताजा आंकड़ों के अनुसार 1,99,715 के मुकाबले अब तक सिर्फ 5389 आवास का निर्माण कार्य ही पूरा किया जा सका है. यानी अबुआ आवास योजना में सरकार को सिर्फ 2.70 प्रतिशत उपलब्धि ही हासिल हो सकी है. राज्य के 10 जिलों में लक्ष्य के मुकाबले एक प्रतिशत आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
