Jharkhand news: झारखंड के हेमंत सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ‘आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम का शुभारंभ 12 अक्टूबर से होगा. कार्यक्रम का आयोजन दो चरणों में करने का निर्णय लिया गया है. पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर, 2022 तक एवं दूसरा चरण एक से 14 नवंबर, 2022 तक संचालित किया जायेगा.
‘आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम का आयोजन
मालूम हो कि पिछले साल राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ‘आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करने तथा जांच के बाद उन्हें स्वीकृत कर योजना का लाभ स्थल पर ही लाभार्थी को उपलब्ध कराने की उस पहल को अपार सफलता मिली थी.
99 प्रतिशत आवेदन का हुआ निष्पादन
इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य भर में विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए 35.95 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे. इनमें से 35.56 लाख आवेदन निष्पादित किये गये. इस प्रकार लगभग 99 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन किया गया एवं इससे आमजन काफी लाभान्वित हुए. इस कार्यक्रम की सराहना न सिर्फ इस राज्य में हुई, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समाचार-पत्रों, सोशल मीडिया आदि पर भी इसकी प्रशंसा हुई.
पंचायत स्तर पर शिविरों का होगा आयोजन
इधर, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होने पर पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर राज्य सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों के बीच रखा जाएगा. साथ ही शिविर में ही योजनाओं का अधिकाधिक लाभ आमजनों को दिया जाएगा, ताकि कोई भी अहर्त्ता प्राप्त व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे. सरकार ने प्राथमिकता उन पंचायतों को अधिक देने का आदेश दिया है, जहां पिछले साल किसी कारणवश शिविर नहीं लगाया जा सका था.
इस कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों का होगा संपादन
इस आयोजन के जरिए लोगों को राज्य सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जायेगी. इसके तहत झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पांच लाख नये ग्रीन राशन कार्ड, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए आवेदन, सर्वजन पेंशन योजना के लिए आवेदन, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के लिए आवेदन समेत अन्य योजनाओं का लाभ सुयोग्य लाभुकों से आवेदन प्राप्त कर जांच के बाद दिया जायेगा. इसके अतिरिक्त CMEGP अंतर्गत आवेदन प्राप्त करना, मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक गांव में न्यूनतम पांच-पांच योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना, 15वें वित्त आयोग के वार्षिक लक्ष्य के खिलाफ शत-प्रतिशत योजनाओं को स्वीकृत करते हुए उन्हें प्रारंभ करने के अलावा धोती, साड़ी, लुंगी और कंबल का वितरण करना, वित्तीय वर्ष 2022-23 तक भू-राजस्व के अद्यतन रसीद निर्गत तथा अन्य भू-राजस्व से संबंधित मामलों का निबटारा, असंगठित मजदूरों का ई -श्रम तथा प्रवासी मजदूरों/परिवारों का श्रमाधान पोर्टल पर निबंधन, पीडीएस के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक, धान अधिप्राप्ति हेतु किसानों का निबंधन, हड़िया/शराब के व्यापार में संलग्न महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध, सेवा के अधिकार के तहत प्रमाण पत्रों के आवेदनों का निष्पादन, बिजली तथा पेयजल से संबंधित समस्याओं का निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा.