झारखंड सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ाया जा सकता है. केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया गया है. हाल ही में भारत सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा कर 42 फीसदी किया गया है. वित्त विभाग ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता भी केंद्र के अनुरूप करने का प्रस्ताव बनाया है. छह तारीख को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जायेगा.
झारखंड के सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता फिलहाल 38 फीसदी है. अगर कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर मुहर लग जाती है तो राज्य के सरकारी कर्मियों का डीए भी सेंट्रल गर्वमेंट के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा. इससे राज्य के 19,3000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे. इससे पूर्व हेमंत सरकार ने बीते साल दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया था.
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जानकारी के मुताबिक महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर झारखंड कैबिनेट की तैयारी लगभग पूरी कर चुकी है. और कल होने वाली बैठक में इस पर मुहर लग सकती है. इससे कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 500 रुपए से लेकर अधिकारियों को नौ हजार रुपए तक का फायदा होगा. गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने मार्च में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया था. इसमें फैसला लिया गया कि कर्मचारियों को जनवरी 2023 से महंगाई भत्ते की बढी हुई दरें लागू होंगी.