Ranchi News: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से शुद्ध जल देना सरकार की प्राथमिकता है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होकर कार्य करना होगा. उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी, क्षेत्रीय अभियंता और संवेदक संकल्प लेकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करें और इस दिशा में आ रही समस्याओं और अड़चनों को दूर करने का प्रयास करें. वे आज जल जीवन मिशन के तहत “हर घर नल से जल’’ उपलब्ध कराने को लेकर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे.
मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हमने अब तक योजना का 21 फीसदी लक्ष्य प्राप्त किया है. लेकिन, हमने बहुत कम समय में और विषम परिस्थितियों में इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण के दौरान सभी कार्य बाधित हो गए थे और विकास कार्य रुक गया था. फिर भी हमने अपने अधिकारियों से कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर लें और जैसे ही कोविड-19 का संक्रमण कम होता है इस योजना को धरातल पर उतारने में लग जाएं. तेजी से निविदा प्रक्रिया शुरू करें और योजनाओं को पूर्ण कराएं. इसका ही नतीजा है कि हमने अब तक इस लक्ष्य को प्राप्त किया है, वरना हम इससे भी पीछे होते. इस कार्य के लिए विभाग के सभी अधिकारी, अभियंता और संवेदक बधाई के पात्र हैं.
मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने संवेदकों से कहा कि जो भी कार्य उन्हें आवंटित किया जाता है उसे ससमय पूर्ण कराएं. यदि समय से पहले और गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हैं, तो उन्हें विभाग की ओर से प्रोत्साहित भी किया जाएगा. साथ ही कार्य आवंटन में उन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि योजनाओं के पूर्ण करने में क्षेत्र में कई बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं और उस समय संबंधित विभाग से एनओसी प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया जाता है जिससे कार्य में विलंब होता है. इसलिए संवेदक वर्क आर्डर मिलने के साथ ही क्षेत्र की समस्याओं का सर्वे कराएं और संबंधित विभाग से एनओसी प्राप्त करें.
विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण योजना बताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सतही जल के माध्यम से जलापूर्ति की जाएगी. साथ ही गांव के टोले में छोटी-छोटी स्कीम बनाकर सोलर पंप के माध्यम से ग्राउंड वाटर से पानी निकालकर हर घर नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि झारखंड ऐसा पहला राज्य है जहां 60 हजार सोलर वाटर बेस्ड स्कीम बनाया गया है. उन्होंने कहा कि कार्यों को गति मिले इसके लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर से भी काम लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा समस्या समाधान सेल बनाया गया है, जहां समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है.