सुनील चौधरी, रांची : झारखंड सरकार उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री भी देगी, जबकि सब्सिडी का लाभ पूर्व की तरह ही मिलेगा. इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है. मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जायेगा. वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास भेजा जायेगा. सूत्रों का कहना है कि आयोग में टैरिफ की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. सितंबर के पहले हफ्ते में टैरिफ की घोषणा की जा सकती है. संभवत: उसी दिन 100 यूनिट फ्री बिजली देने की भी घोषणा होगी.
सूत्रों ने बताया कि 100 यूनिट फ्री बिजली उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी, जिनकी मासिक खपत 300 यूनिट तक है. इससे अधिक होने पर लाभ नहीं मिलेगा. जो उपभोक्ता 100 यूनिट या इससे कम बिजली खपत करते हैं, उनका बिल शून्य हो जायेगा. वहीं, 200 यूनिट खपत करनेवालों को केवल सौ यूनिट का ही बिल देना होगा.
इसी तरह 300 यूनिट खपत करने वालों को 200 यूनिट का बिल देना होगा. पर इससे अधिक खपत करनेवालों को पूरी यूनिट का बिल देना होगा. वह भी झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर. बताया गया कि राज्य में इस समय करीब 38 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं. सरकार चाहती है कि लोग बिजली की खपत कम से कम करें. इसके लिए 300 यूनिट तक की बाध्यता रखी जा रही है, ताकि उपभोक्ता बिजली बचत पर भी ध्यान दें.
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प्रस्ताव तैयार, भेजा जायेगा कैबिनेट में
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टैरिफ की घोषणा होते ही 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा होगी
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300 यूनिट तक खपत करने पर ही दी जायेगी 100 यूनिट फ्री बिजली
सरकार को देने होंगे 2938 करोड़ : 100 यूनिट फ्री बिजली देने के एवज में राज्य सरकार को जेबीवीएनएल को एक साल में लगभग 2938 करोड़ रुपये देने होंगे. जेेबीवीएनएल ने आकलन कर ऊर्जा विभाग के पास 2938 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान लगाया है.
सब्सिडी व्यवस्था जारी रहेगी, पर नियमित बिजली बिल देनेवालों उपभोक्ताओं को ही मिलेगा इसका लाभ : पूर्व की सरकार द्वारा निर्धारित टैरिफ बेस्ड सब्सिडी सिस्टम का लाभ वर्तमान में बिजली उपभोक्ता ले रहे हैं. यह सिस्टम सरकार की 100 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा के बाद जारी रहेगी. वर्तमान में उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 3.25 रुपये से 4.25 रुपये तक सब्सिडी मिल रही है.
इसके एवज में राज्य सरकार निगम को हर माह 30 करोड़ देती है. पर अब सब्सिडी का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा, जो नियमित रूप से बिल का भुगतान करते हैं. बकाया रखने वालों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा. सरकार ने अब निगम को बिजली बिल के भुगतान के आधार पर ही सब्सिडी देने का फैसला किया है.
Post by : Pritish Sahay