झारखंड सरकार ने मंगलवार को विधान सभा में राज्य का बजट पेश किया. बजट में कई प्रावधान किये गये हैं. पक्ष के नेताओं ने बजट को अच्छा तथा विपक्ष के नेताओं ने बजट को हवा -हवाई बताया. रामगढ़ की विधायक सुनीता चौधरी ने वर्ष 2024 -25 के लिए विधानसभा में पेश बजट को जन आकांक्षाओं व अपेक्षाओं के विपरीत बताया. कहा कि यह बजट गरीबों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, दलितों, पिछडों, अल्पसंख्यकों, युवाओं, किसानों व श्रमिकों के हितों की रक्षा करने वाला नहीं है. बजट में लंबी -चौड़ी बातें कही गयी है. योजना बजट तो बढ़ाया गया है, मगर पैसा कहां से आयेगा, यह नहीं बताया गया है. बजट अव्यवहारिक व निरर्थक है. इसमें जनभावना का ध्यान नहीं रखा गया है. बजट आम जनों की उम्मीद पर पानी फेरने वाला है. इस बजट से राज्य का भला नहीं होने वाला है.
झारखंड सरकार का बजट निराशा जनक : सुरेंद्र शर्मा
भाजपा रामगढ़ नगर मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि बजट सभी के लिए निराशाजनक है. बजट आम लोगों के खिलाफ है. बजट में नया कुछ भी नहीं है. जनता को दिगभ्रमित कर उन्हें झुनझुना दिखाने वाला बजट लाया गया है. बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, छात्र व व्यापारियों के साथ-साथ आम लोगों के खिलाफ है.
किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहतर कदम : अमित
फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार का बेहतर कदम है. किसानों की ऋण माफी को पचास हजार से बढ़कर दो लाख कर दिया गया है. यह घोषणा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सकारात्मक एवं सराहनीय प्रयास है. राज्य सरकार का यह बजट संतुलित एवं विकसित झारखंड वाला बजट है.
जीएसडीपी का बढ़ना अच्छा संकेत : पीएन तिवारी :
युवा व्यवसायी पीएन तिवारी ने कहा है कि झारखंड सरकार का जीएसडीपी का बढ़ना अच्छा संकेत है. सरकार को जीएसटी में रियायत में छूट देनी चाहिए थी. सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने पर कोई विशेष चर्चा नहीं की.
हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है :
बलजीत सिंह बेदी : प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बलजीत सिंह बेदी ने कहा कि बजट में हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है. पेयजल, सिंचाई, सर्वजन पेंशन, विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना स्वागत योग्य कदम है.
झारखंड सरकार का बजट सराहनीय : शांतनु मिश्रा :
कांग्रेस के प्रवक्ता शांतनु मिश्रा ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा पेश राज्य का बजट सराहनीय है. 100 यूनिट से बढ़ा कर 125 यूनिट बिजली उपभोक्ताओं के लिए फ्री करना आम जनता के लिए बड़ी राहत है. जन वितरण प्रणाली प्रणाली के डीलरों के लिए कमीशन बढ़ाना भी अच्छा कदम है. सर्वजन पेंशन योजना विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण, किसानों की ऋण माफी की सीमा 50 हजार से बढ़ा कर दो लाख करना स्वागत योग्य कदम है.