पलामू, चंद्रशेखर सिंह : पलामू दौरे पर पहली बार पहुंचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने लहलहे पंचायत भवन में गुरुवार को ग्रामीणों के साथ संवाद किया. उन्होंने जनता से सीधा संवाद में समस्या की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि जनता की मूल समस्या को राज्य सरकार स्तर के मामले को रखा जायेगा. संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से बात कर समाधान निकाला जायेगा. कहा कि संसद में किसानों के मुआवजे से संबंधित बिल लाया गया था, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण वापस करना पड़ा. जिससे किसनों को नुकसान हो रहा है. सही मुआवजा किसानों को नहीं मिल पा रहा है. जमीन मुआवजा मामले में कहा कि नेता को भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए. किसी भी प्रस्ताव का विरोध और सपोर्ट मेरिट के आधार पर करना चाहिए.
बिना जमीन लिये किसी क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता
संवाद के दौरान पंचायत के एक ग्रामीण ने जमीन मुआवजे के रेट बढ़ाने को लेकर अपनी बात रखी गयी थी. इस पर राज्यपाल ने कहा कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जमीन संबंधित पूर्व में लाये गये बिल से किसानों को बाजार मूल्य से चार गुना अधिक लाभ पहुंचना था. लेकिन, कुछ लोगों के विरोध के कारण यह बिल लागू नहीं किया जा सका. वर्तमान में जो राशि सरकार द्वारा दी जा रही है उसे प्राप्त करें. कहा कि बिना जमीन लिए विकास नहीं हो सकता है. इसमें किसान ही सहयोग कर सकते है.
जमीन संबंधी परेशानी होने पर अपर समहर्ता कार्यालय में करें शिकायत
राज्यपाल महोदय ने कहा कि जमीन संबंधी दर के मामले में किसी तरह की कोई परेशानी हो, तो अपर समहर्ता कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं. उसका समाधान होगा. जिस तरह से महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश समेत अन्य राज्यों में जमीन का मुआवजा दिया जा रहा है, उसी तरह से झारखंड के लोगों को भी मुआवजा दिया जाए, ताकि किसी भी लोगों को कोई परेशानी न हो सके.
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राज्यपाल से ग्रामीणों ने किया संवाद
लहलहे पंचायत के ग्रामीण विवेक त्रिपाठी ने सवाल उठाया कि यहां पानी की काफी समस्या है. पानी नहीं होने के कारण खेती करने में परेशानी होती है. इस सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि पानी को कैसे रिचार्ज किया जायेगा, इस संबंध में सिंचाई विभाग से बात की जायेगी, उसके बाद आप लोगों की समस्या का समाधान किया जायेगा. एक ग्रामीण द्वारा सोन या औरंगा नदी से पानी लाकर मलय डैम में स्टोर करने के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार से बात की जायेगी. संवाद में ग्रामीण धर्मदेव तिवारी ने पावर ग्रिड का मामला उठाया. कहा कि पावर ग्रीड रहने के बाद भी मुफ्त बिजली नहीं मिल रही है. राज्यपाल ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में मुफ्त बिजली नहीं मिल सकती. इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी है. सीएसआर के पैसे का सवाल है, तो इस संबंध में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को बात कर बताया जायेगा. जो भी सीएसआर के पैसे हैं वो लहलहे पंचायत में ही खर्च किया जाना चाहिए. हॉस्पिटल, स्कूल जैसी सुविधाएं यहां के लोगों को मिलनी चाहिए. उन्होंने झारखंड का जिक्र करते हुए कहा कि यहां सबसे बड़ी समस्या है कि जमीन की प्रकृति को चेंज करने का कोई नियम नहीं बनाया गया है जिससे यहां के लोगों को परेशानी होती है.
केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को मिल रहा लाभ
राज्यपाल ने कहा कि तुलसीराम और पाठक जी के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिये थे. इस इलाके के लिए सौभाग्य की बात है. कहा कि प्रधानमंत्री ने संपूर्ण विकास कर रहे हैं. विश्व में अर्थव्यवस्था के मामले में भारत पांचवें स्थान पर खड़ा है. यह काफी गर्व की बात है. प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना सहित कई जनकल्याणकारी योजना चलायी जा रही है. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था कि आने वाले दिनों में यहां कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं रहेगा. आज केंद्र की सरकार उन गरीबों तक मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रही है.
कोरोना महामारी का जिक्र
कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए उन्हाेंने कहा कि यह भारत जैसे देश में ही संभव है कि कोरोना वायरस वैक्सीन को विकसित कर यहां के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दिया गया. इतना ही नहीं बाहर के देशों में भी भारत में बनाये गये वैक्सीन का उपयोग किया गया. उन्होंने कहा कि मोदी के नौ साल के कार्यकाल में किसान ने आत्महत्या नहीं किये. संवाद कार्यक्रम में पेंशन योजना, सावित्रीबाई फूले योजना, दिव्यांग को ट्राइसाकिल भी दिया गया. मौके पर पलामू आईजी राजकुमार लकड़ा, डीसी ए दोड्डे, एसपी चंदन कुमार सिन्हा, डीडीसी रवि आनंद सहित कई अधिकारी मौजूद थे.
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