Palamu News, पलामू: नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के कर्मचारी ने शुक्रवार से एसीपी और एमएसपी की मांग को लेकर विश्वविद्यालय में तालाबंदी किया. हालांकि इस दौरान सिर्फ जो परीक्षा से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी थे. सिर्फ उन्हें जाने दिया गया. बाकी किसी भी अधिकारी व कर्मचारियों को नहीं जाने दिया गया. तालाबंदी के दौरान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के बाहर करीब एक घंटे तक खड़े रहे. लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया. कर्मचारी रजिस्ट्रार के विरोध में नारेबाजी करते रहे.
कर्मचारी महासंघ ने लगाया भेदभाव का आरोप
तालाबंदी के बारे में बोलते हुए नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पलामू के महासचिव रवि शंकर ने कहा कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि शिक्षकों को बिना वेतन निर्धारण के सातवां वेतनमान दिया जा रहा है. जबकि कर्मचारियों को देने के लिए दो साल पहले ही संकल्प जारी हो चुका है. लेकिन अभी तक सातवां वेतनमान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी के इस तरह के व्यवहार से कर्मचारी दुखी और आक्रोशित हैं. वह यहीं नहीं रुके और आरोप लगाया कि अधिकारी अपने प्रभाव से अपना एरियर ले रहे हैं. लेकिन कर्मचारी के एरियर के फाइल को नहीं बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो जाती है. तब तक अनिश्चितकालीन तालाबंदी जारी रहेगा.
Also Read: Jharkhand Potato Crisis News: आलू नहीं आने देने पर आमने-सामने हुए झारखंड और बंगाल के लोग, मचा बवाल
तालाबंदी से छात्रों को रही परेशानी, नहीं हो रहे काम
NSUI के जिला महासचिव आशीष कुमार ठाकुर ने बताया कि विश्वविद्यालय में काफी दूर से बच्चे अपने काम के लिए आते हैं. लेकिन हड़ताल के कारण छात्रों का काम नहीं हो पा रहा है. जो काफी दुखद है. मौके पर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रवीण कुमार, गढ़वा कॉलेज के विनोद सोनी, विभा कुमारी, किरण देवी, ओमप्रकाश तिवारी सहित कई अन्य कर्मचारी धरना में शामिल थे.
सरकार के आदेश के खिलाफ नहीं किया जा सकता है भुगतानः रजिस्ट्रार
वहीं नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ एसके मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा रोक लगाई गयी है. इसलिए भुगतान नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रभारी वीसी सह प्रमंडलीय आयुक्त बाल किशुन मुंडा से भी बात हुयी थी. रजिस्टर ने बताया कि जब तक सरकार आदेश नहीं देगी. तब तक भुगतान नहीं किया जा सकता है.
