Hemant Soren Gift: तोरपा (खूंटी)-सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को खूंटी और सिमडेगा जिले को 734 करोड़ 55 लाख रुपए की सौगात दी. इस दौरान वे केंद्र सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए बकाया राशि दे देती तो विकास कार्यों में और तेजी आ जाती. सरकार महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में दो-दो हजार महीने यानी सालाना 24 हजार रुपए का भुगतान करती. उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में उन्होंने खूंटी के उलिहातू से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की थी. आज इस कार्यक्रम के चौथे चरण में फिर आपके बीच हैं. साल 2019 में आपने जो जिम्मेवारी दी है, उसका निर्वहन कर रहे हैं. वे खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के एनएचपीसी मैदान में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे.
खूंटी एवं सिमडेगा जिले को बड़ा तोहफा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में खूंटी एवं सिमडेगा जिले को कुल 73,454.146 लाख रुपए का तोहफा दिया. विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास एवं दोनों जिलों के 133,881 लाभुकों के बीच लगभग 148 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया. खूंटी जिले में 31,360.918 लाख रुपए की 154 योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास किया, जबकि सिमडेगा जिले में 42,093.228 लाख रुपए की 143 योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास किया.
मंईयां सम्मान योजना से आर्थिक मजबूती
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के लोग स्वाभिमानी होते हैं. यहां के लोगों ने हमेशा एकजुट रहकर राज्य के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है. हमारी सरकार ने राज्य की महिलाओं को सम्मान, वृद्धजनों को बुढ़ापे की लाठी दी है. राज्य की नारी शक्ति को सम्मान के साथ-साथ आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत की है. सभी वर्ग-समुदाय की महिलाओं को हमारी सरकार उनका हक-अधिकार दे रही है.
केंद्र सरकार से हेमंत सोरेन ने मांगा बकाया
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज एक बार फिर राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए बकाया राशि की मांग की गयी है. अगर केंद्र सरकार यह बकाया राशि नहीं देती है तो कम से कम उसका ब्याज ही दे दे ताकि राज्य सरकार द्वारा यहां की महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में प्रतिमाह 2 हजार रुपए यानी सालाना 24 हजार रुपए का भुगतान कर सके. आज से चार वर्ष पहले पेंशन लेने के लिए लोगों को कितनी परेशानियों का सामना कर पड़ता था, लेकिन आज घर-घर जाकर लोगों को पेंशन और महिलाओं को सम्मान राशि से जोड़ने का काम हो रहा है. अब हर घर में सम्मान और पेंशन राशि आती है. केंद्र सरकार राज्य को बकाया राशि उपलब्ध करा दे तो विकास के कार्यों को और गति मिलेगी.
राइस प्रोसेसिंग उद्योग को दी है स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी जद्दजोहद के बाद सरना धर्म कोड विधेयक विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार की उदासीनता की वजह से यहां के आदिवासी समुदाय को सरना धर्म कोड की मान्यता अभी तक नहीं मिल पायी है. राज्य सरकार बड़े पैमाने पर चावल बनाने के उद्योग को स्वीकृति दी है. बहुत जल्द धान खरीद की व्यवस्था को तेज करेंगे और अपनी फैक्ट्री से चावल बनाकर राज्य के गरीबों के बीच वितरित किया जाएगा. सरकार यहां के लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान उपलब्ध कराने के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य कर रही है. झारखंड देश का इकलौता राज्य है, जहां के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाता है.
मौके पर ये थे मौजूद
इस अवसर पर मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री सत्यानन्द भोक्ता, सांसद कालीचरण मुंडा, विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी, विधायक भूषण बाड़ा, जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र के अलावा खूंटी एवं सिमडेगा जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे.
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