जामताड़ा. झारखंड राज्य खाद्य आयोग की सदस्य शबनम परवीन ने गुरुवार को जामताड़ा परिसदन में अधिकारियों के साथ बैठक की. इस अवसर पर आकस्मिक खाद्यान्न कोष में जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर राशि की उपलब्धता एवं व्यय आदि की समीक्षा की. इससे पूर्व डीसी कुमुद सहाय ने झारखंड राज्य खाद्य आयोग के सदस्य का स्वागत किया. समीक्षा के क्रम में शबनम परवीन ने आकस्मिक खाद्यान्न कोष में उपलब्ध राशि एवं व्यय की समीक्षा करते हुए कहा प्रत्येक पंचायतों में आकस्मिक खाद्यान्न कोष में 10000 रुपए उपलब्ध रहना चाहिए. इसे सुनिश्चित करना है. अगर राशि खत्म हो गयी है तो तुरंत इसकी मांग करें. आकस्मिक खाद्यान्न कोष में उपायुक्त के पास भी पांच लाख का फंड रहता है. कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य समाज के सबसे पिछड़े तबके के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है. यह आप सबों की सिर्फ ड्यूटी ही नहीं है, बल्कि आपका सामाजिक दायित्व भी है. जिला के किसी भी व्यक्ति को खाद्यान्न के अभाव में भूखा ना रहना पड़े, कोई अनहोनी न हो, इसका ध्यान रखें. यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है. कहा कि अक्सर लोगों एवं जनप्रतिनिधियों को भी इस कोष की जानकारी नहीं रहने के कारण इसका सदुपयोग नहीं हो पाता है. प्रखंड स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों आदि को अवगत कराने का निर्देश दिया. उन्होंने झारखंड आकस्मिक खाद्यान्न कोष का सही से उपयोग करने, सभी एमओ को लोगों में योजनाओं का वृहत प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया. इसके अलावा व्हाट्सएप एवं वेबसाइट के जरिए प्राप्त शिकायतों का निवारण 15 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया. मौके पर परियोजना निदेशक आइटीडीए जुगनू मिंज, एसी पूनम कच्छप, डीएसओ कीर्तिबाला लकड़ा, ईओ नप मिहिजाम राजीव कुमार मिश्र, बीडीओ प्रवीण चौधरी आदि मौजूद थे.
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