रांची/जमशेदपुर, सुनील चौधरी : जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित करने की तैयारी चल रही है. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कैबिनेट के लिए इससे संबंधित प्रस्ताव भी तैयार किया गया है. सूत्रों ने बताया कि 18 अक्तूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को लाने की तैयारी थी. पर विभाग ने इसे अगली कैबिनेट के लिए टाल दिया गया है. खबर है कि 15 नवंबर के पूर्व इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की तैयारी चल रही है. सूत्रों ने बताया कि नगर विकास विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि जमशेदपुर नगर निगम नहीं बनेगा, बल्कि पूरी तरह से इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा. इसमें टाटा लीज एरिया के अलावा गैर टाटा लीज एरिया को भी शामिल करने की बात है. टाटा स्टील के साथ मिल कर जिला प्रशासन की एक कमेटी इसका संचालन करेगी. इस कमेटी का नाम जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा. इस कमेटी और इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गयी है. जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप कमेटी में राज्य सरकार, उद्योगों के प्रतिनिधि और शहर के प्रतिनिधि शामिल होंगे.इंडस्ट्रियल टाउन कमेटी के चेयरमैन पूर्वी सिंहभूम के डीसी होंगे. कमेटी के अधीन कई सेल भी बनेंगे, जिनके जिम्मे अलग-अलग काम होगा. जो लाइसेंस बनाने, सर्टिफिकेशन, रिकॉर्ड के मेंटेनेंस, सेंट्रल और राज्य सरकार की ओर से एमपी और एमएलए को दिये जाने वाले फंड के खर्च का फैसला करेंगे. टाटा स्टील की भूमिका नागरिक सुविधा प्रदान करने की होगी. कमेटी सरकार द्वारा दिये जाने वाले ग्रांट का इस्तेमाल भी क्षेत्र के विकास के लिए कर सकती है. होल्डिंग वसूली से लेकर नक्शा पास करने का अधिकार भी कमेटी के पास होगा.
प्रस्ताव में क्या
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नगर निगम नहीं बनेगा जमशेदपुर, यह पूरी तरह इंडस्ट्रियल टाउन होगा
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इंडस्ट्रियल टाउन में टाटा लीज एरिया के अलावा गैर टाटा लीज एरिया भी होगा शामिल
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18 अक्तूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को लाने की तैयारी थी, पर विभाग ने इसे अगली कैबिनेट के लिए टाल दिया गया
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अब 15 नवंबर के पूर्व इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की चल रही है तैयारी
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टाटा स्टील के साथ मिल कर जिला प्रशासन की एक कमेटी इसका संचालन करेगी
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इस कमेटी का नाम जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा
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कमेटी और इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की पूरी रूपरेखा कर ली गयी है तैयार
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बनेगी नयी भूमि नीति
जबरन भूमि कब्जा मामले के निपटारा के लिए राज्य सरकार नीति बना रही है. लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के तहत नयी भूमि नीति तैयार की जा रही है. इसके लिए भू-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने कमेटी गठित की है. भू-राजस्व, भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव संदीप कुमार, संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक शहाब सिद्दिकी, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव, अवर सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग शंभु कुमार सिंह कमेटी में रखे गये हैं. समिति प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों के अधिनियम, नियम परिपत्र का अध्ययन भी करेगी. राज्य सरकार ने बिहार, तमिलनाडु. छत्तीसगढ़, ओड़िसा, पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश की नीति का भी अध्ययन करेगी. आवश्यकता होने पर कमेटी के सदस्य उक्त राज्यों का दौरा भी करेंगे.
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