झारखंड में इ-गवर्नेंस फेल, अधिकतर वेबसाइट सालों से नहीं है अपडेट, लोगों को नहीं मिल पाती सरकारी योजनाओं की जानकारी

जमशेदपुर : आज पूरी दुनिया इ-गवर्नेंस पर काम कर रही है. वहीं, झारखंड में इ-गवर्नेंस पूरी तरह फेल है. सरकार के अधिकतर विभागों की वेबसाइट तकरीबन पांच साल और उससे भी अधिक समय से अपडेट नहीं हुई है. हालात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन सरकार की योजनाओं या सरकार के वर्तमान सर्कुलर या नोटिफिकेशन की जानकारी लेना चाहें, तो यह संभव नहीं है. दरअसल, पूर्व की रघुवर दास की सरकार ने इ-गवर्नेंस को लेकर काफी काम किया था. उस वक्त कुछ दिनों तक ये वेबसाइट बेहतर तरीके से अपडेट किये गये. सारी जानकारियां अपलोड की गयीं. इसके बाद सरकार बदली और इ-गवर्नेंस सिस्टम पूरी तरह फेल होता गया. अब तो सालों से कोई जानकारी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई है. झारखंड सरकार की अपनी एक वेबसाइट www.jharkhand.gov.in है. इससे सारे विभाग जुड़े हैं, लेकिन इन विभागों में से कोई भी अपडेट नहीं है.

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क्या है स्थिति

1. झारखंड खनन विभाग के साइट पर 11 जुलाई 2023 को मीटिंग के मिनट्स अंतिम बार अपलोड किया गया है. 9 मई 2015 को अवैध माइनिंग का सर्कुलर है. 18 जनवरी 2023 को अंतिम नोटिस और नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
2. कृषि, पशुपालन विभाग की मीटिंग के मिनट्स 2019 में अंतिम बार अपलोड किये गये. 23 जून 2023 को अंतिम ऑफिस आर्डर जारी किया गया है. नोटिफिकेशन और नोटिस भी अंतिम बार 11 सितंबर 2023 को जारी हुआ है.
3. कार्मिक, प्रशासनिक व राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अंतिम बार बहाली का सर्कुलर 22 सितंबर 2022 को अपलोड किया गया है. 15 जून 2023 को अंतिम बार सर्कुलर अपलोड किया गया है.
4. पेयजल स्वच्छता विभाग की वेबसाइट पर 8 मई 2019 को अंतिम बार सर्कुलर जारी किया गया है. 2022 का अंतिम एलॉटमेंट लेटर 26 अक्तूबर 2022 को जारी किया गया है.
5. ऊर्जा विभाग का अंतिम बार झारखंड पावर पॉलिसी ड्राफ्ट 24 जनवरी 2024 को जारी किया गया है.
6. वन विभाग का 2005 का संकल्प अंतिम बार जुलाई 2019 में जारी किया गया है.
7. कॉमर्शियल टैक्स का अंतिम बार नोटिस और नोटिफिकेशन 10 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है.
8. उच्च शिक्षा के पुराने संकल्प को ही दोबारा 30 मई 2024 को अपलोड किया गया है. इसके पहले 16 जनवरी 2022 को एक सर्कुलर जारी किया गया है.
9. परिवहन विभाग की ओर से 27 जून 2019 को अंतिम सर्कुलर जारी किया गया है.
10. स्वास्थ्य विभाग की ओर से अंतिम ऑफिस ऑर्डर 30 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है. 21 जून 2024 को नोटिस और नोटिफिकेशन जारी किया गया है. लेकिन यह नोटिफिकेशन 7 जुलाई 2023 को जारी हुआ है, जिसको अभी अपलोड किया गया है.

तीन विभागों की वेबसाइट पूरी तरह है अपडेट

झारखंड सरकार के तीन विभाग ऐसे हैं, जिसकी वेबसाइट पूरी तरह अपडेट हैं. टेंडर झारखंड की वेबसाइट पर हर टेंडर जारी हुआ है. वहीं, झारखंड पुलिस की वेबसाइट अपडेट है. आइपीआरडी विभाग की वेबसाइट भी पूरी तरह से अपडेट है.