जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला-खरसावां जिले की 77 कंपनियों को लॉकडाउन अवधि का बकाया बिजली बिल को लेकर कनेक्शन काटने का नोटिस मंगलवार को जारी किया गया. जमशेदपुर सर्किल के अधीक्षण अभियंता सुधांशु के हस्ताक्षर से जारी नोटिस में 15 दिनों के अंदर बकाया का भुगतान करने को कहा गया है. बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गयी है.
नोटिस मिलने के बाद दर्जनों कंपनियों के मालिक, एसिया, चेंबर समेत अन्य व्यापारिक संगठनों ने विरोध जताते हुए बिजली विभाग के कार्रवाई को मनमाना करार दिया है. साथ ही नोटिस अवधि के बाद कनेक्शन
काटने की कार्रवाई हाेने पर बिजली विभाग का पूरजोर विरोध करने का निर्णय लिया है.
किस कंपनी का कितना बिल बकाया
कंपनी बिजली बिल बकाया
अॉटो प्रोफाइल, गम्हरिया 8.15 करोड़
केवाइएस, गम्हरिया 7.27 करोड़
शाह हार्डवेयर, आदित्यपुर 5.50 करोड़
प्रदीप रबर, चाकुलिया 2.10 करोड़
नोडी अॉटो, गम्हरिया 2.51 करोड़
खोसला स्टील, गम्हरिया 1.53 करोड़
ओम मेटल, चांडिल 1.58 करोड़
जेएमटी अॉटो, चांडिल 1.07 करोड़
हरेलाल कंस्ट्रक्शन, चांडिल 68 लाख
पसारी स्टील, चांडिल 66.45 लाख
नीलांचल आयरन, कांड्रा 10.13 लाख
रामकृपाल कंस्ट्रक्शन, चांडिल 8.20 लाख
विनोद सिंह होटल लि. पारडीह चौक 7.07 लाख
सरदूल अॉटो, मानगो 7.51 लाख
गणेश राइस मिल, धालभूमगढ़ 4.37 लाख
आइकॉन डेयरी, आदित्यपुर 85.75 लाख
चंदुका मिनरल्स, गम्हरिया 53.97 लाख
व्यापारिक संगठन नाराज : लॉकडाउन के कारण पिछले तीन महीने से सभी अौद्योगिक कंपनियां बंद हैं. फिक्स चार्ज को लेकर दूसरे राज्य ने राशि लेना बंद कर दिया है. इस बीच झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारी ने बिजली बिल बकाया का नोटिस देकर गलत किया है. हमलोग इसका विरोध करेंगे और पूरे मामले से मुख्यमंत्री को अवगत करायेंगे.
सुरेश सोंथालिया, राष्ट्रीय सचिव, कैट
लॉकडाउन अवधि में गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुसार कंपनियों को खोलने के लिए पहल हुई थी. इसको लेकर बैठक हुई थी, जिसमें बिजली बिल बकाया, किस्त, मजदूरों अौर प्रवासी कामगारों के नियोजन पर सहमति बनी थी. अब कंपनी को बकाया बिजली बल नहीं देने पर कनेक्शन काटने के लिए नोटिस देना गलत है. फैक्ट्री चलेगी तभी तो बिल का भुगतान हो पायेगा.
इंदर अग्रवाल, अध्यक्ष एसिया
बकाया बिल को लेकर कनेक्शन काटने के नोटिस का विरोध करेंगे. लॉकडाउन को लेकर पूरे देश में कंपनियां महीनों से बंद हैं, लेकिन बिजली विभाग नियम के नाम पर मनमानी कर रहा है. जबकि केंद्र व राज्य सरकार बंद कंपनियों को खुलवाकर मजदूरों को रोजगार देने का वादा कर रही है, लेकिन बिजली विभाग सरकार के विपरीत काम कर रहा है.
अशोक भालोटिया, अध्यक्ष, सिंहभूम चेंबर अॉफ कॉमर्स
अधिकारी के बोल
अौद्योगिक कंपनियों का पुराना बकाया बिल के साथ नया बिल जोड़कर अप-टू-डेट बिल जमशेदपुर सर्किल कार्यालय से जारी किया गया है. इसके बावजूद किसी कंपनियों को बिल भुगतान करने में कोई परेशानी है, तो सर्किल कार्यालय या एरिया बोर्ड कार्यालय में अपना पक्ष रख सकते हैं.
अरविंद कुमार, विद्युत जीएम, जमशेदपुर एरिया बोर्ड, जमशेदपुर
Post by : Pritish Sahay