गुमला : उपविकास आयुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को दिये जाने वाले छात्रवृत्ति योजना के तहत प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की अद्यतन स्थिति की समीक्षा बैठक हुई. बैंकवार विद्यार्थियों के खातों का लंबित एनपीसीआई मैपिंग, 10 वर्ष से कम आयुवर्ग के विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति हेतु नया खाता खोलने आदि विषयों पर चर्चा की गयी.
प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतान हेतु प्राप्त सूची 75271 में से 69043 छात्र-छात्राओं का एनपीसीआई मैपिंग की जांच में 27927 विद्यार्थियों का एनपीसीआई मैपिंग नहीं पायी गयी. जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है. इसके साथ ही कई विद्यार्थियों के खाता संख्या अप्राप्त होने के कारण भी छात्रवृत्ति राशि भुगतान की प्रक्रिया लंबित है.
इस पर उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को वैसे सभी विद्यार्थियों, जिनकी एनपीसीआई मैपिंग नहीं हुई है, की सूची पुनः सभी बैंकों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने बैंकों द्वारा छात्रवृत्ति भुगतान हेतु बेहद धीमी गति से किये जाने वाले कार्यों तथा बैंको द्वारा छात्रवृत्ति संबंधी कार्यों में रुचि नहीं लिये जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए बैंकों को अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाने का निर्देश दिया. बैठक में परियोजना निदेशक इंदु गुप्ता, डीइओ सुरेंद्र पांडेय, एलडीएम, डीपीओ यूआईडी सैफुल्लाह सहित कई लोग थे.