Jharkhand News (रांची) : झारखंड मंत्रिपरिषद की मंगलवार को हुई बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी है. इसमें जहां सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गयी, वहीं राज्य के सरकारी कर्मचारियों के नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10 फीसदी से बढ़ा कर 14 फीसदी कर दिया है. यह बढ़ोतरी एक जुलाई, 2021 से प्रभावी होगा. इसके अलावा राज्य में ट्राइबल कम्युनिटी के धार्मिक एवं पवित्र स्थल सरना, मसना, जाहेरस्थान, हड़गड़ी स्थलों के सौंदर्यीकरण की योजना पर मंजूरी दी गयी है.
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल के मुताबिक, झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान की राशि में वृद्धि करते हुए मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के योग का 14 फीसदी राशि निर्धारित करने की स्वीकृति दी गयी है. वहीं, केंद्र प्रायोजित नयी योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की स्वीकृति दी गयी है. इसमें केंद्र सरकार की 60 फीसदी और राज्य की 40 फीसदी राशि रहेगी.
इसके अलावा वाणिज्य कर न्यायाधिकरण (Commercial Tax Tribunal) के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गयी है. वहीं, अनुशासनहीनता के कारण पाकुड़ वन प्रमंडल के पाकुड प्रक्षेत्र वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की स्वीकृति दी गयी है.
झारखंड राज्य अंतर्गत कोर्ट/ ट्रिब्यूनल के लिए ई-फिलिंग (Online Electronic Filing) रूल्स के गठन के पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी है. इसके अलावा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अंतर्गत स्वीकृत झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए Corpus Fund के गठन की स्वीकृति दी गयी है.
Posted By : Samir Ranjan.