तीसरी किस्त की राशि वितरण में देरी करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

महागामा प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री सह क्षेत्रीय विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि वितरण में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने निर्देश दिया है कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जो सात दिनों से अधिक का विलंब कर रहे हैं, उन्हें चिह्नित किया जाये. उनसे पहले स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और जवाब संतोषजनक नहीं होने पर उचित कार्रवाई होगी. साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा करने और जिलावार रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

निर्माणाधीन आवासों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र करें पूरा

दीपिका पांडेय सिंह ने यह भी कहा कि निर्माणाधीन आवासों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाये. लिंटर और ढलाई जैसे कार्य पूर्ण कर चुके आवासों को जल्द से जल्द लाभुकों को सौंपने का निर्देश दिया गया है. आवास योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्धारित अंतराल पर समीक्षा करने की बात कही गयी है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि वरीय पदाधिकारी क्षेत्रीय निरीक्षण करेंगे, ताकि जमीनी स्तर पर कार्य की प्रगति सुनिश्चित हो सके. उनके निर्देश के बाद ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी फील्ड विजिट की तैयारी में जुट गये हैं. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना के लिए बड़े स्तर पर धन आवंटित किया है. पहले वित्तीय वर्ष में दो लाख आवासों की मंजूरी दी गयी थी. वर्तमान वित्तीय वर्ष में चार लाख पचास हजार आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से तीन लाख को मंजूरी मिल चुकी है. अब तक लगभग 2800 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. हाल ही में आठ अरब रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गयी है.

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