jharkhand news, giridih news गिरिडीह : सीसीएल की गिरिडीह कोलियरी की बंद कबरीबाद माइंस समेत अन्य मुद्दों को लेकर गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी एवं विधायक सुदिव्य कुमार सोनू बुधवार को दिल्ली में कोल सचिव अनिल कुमार जैन से मिले. सांसद व विधायक ने कबरीबाद माइंस एवं नगर निगम में शामिल सीसीएल एरिया में पीएम आवास के क्रियान्वयन के लिए जरूरी एनओसी नहीं मिलने की समस्या से उन्हें अवगत कराया.
श्री सोनू ने बताया कि सचिव से कबरीबाद माइंस को वायलेशन के कारण इंवायरमेंट क्लीयरेंस नहीं मिलने पर बात हुई. सचिव सीसीएल सीएमडी से फोन पर अद्यतन स्थिति से अवगत हुए.
श्री जैन के अनुसार, कोल इंडिया की चार माइंस इंवायरमेंट क्लीयरेंस के अभाव में बाधित हैं. इनमें कबरीबाद माइंस भी शामिल है. सचिव ने सीएमडी को एक दिन का समय देते हुए पूरी स्थिति से अवगत कराने को कहा. सचिव ने दोनों नेताओं को आश्वस्त किया कि इसके बाद वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से समन्वय बनाकर मामले को सुलभ बनाने का कार्य होगा.
सांसद व विधायक ने सचिव को बताया कि सीसीएल क्षेत्र में एनओसी के अभाव में पीएम आवास योजना क्रियान्वित नहीं हो पा रही है. इस पर सचिव ने कहा कि इस बारे में कैबिनेट से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकारात्मक पहल की जायेगी. विधायक श्री सोनू ने सचिव से कहा कि सीसीएल का कुछ इलाका निगम क्षेत्र में आ गया है. वहां व्यावहारिक तौर पर आने वाले दिनों में कोई माइनिंग नहीं होने वाली है और न ही वह इलाका कोल बीयरिंग है. ऐसे में सीसीएल अपने अधिकारियों को भेजकर इस बात का मेजरमेंट कर ले कि निगम क्षेत्र में आया भूमि कितना है.
राज्य सरकार को भूमि हस्तांतरित होने से पीएम आवास के लिए एनओसी लेने की परेशानी से निजात मिल जायेगी. सचिव ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया है. सचिव ने कहा कि वह सीसीएल सीएमडी से इसकी जांच को कहेंगे. सीएमडी से यह जानकारी ली जायेगी कि अगर निगम क्षेत्र में गयी जमीन राज्य सरकार को वापस करने से उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो क्या उसे वापस कर देना चाहिए. सैद्धांतिक रूप से वह सांसद-विधायक की बातों से सहमत हुए.
सांसद व विधायक ने कोल सचिव से गिरिडीह कोलियरी में उत्पादन बढ़ाने के लिए नयी मशीनों की मांग की. बताया कि गिरिडीह में दो माइंस हैं. मशीनें पुरानी पड़ चुकी हैं. इस कारण प्रोडक्शन में कमी है. इस पर कोल सचिव ने विभागीय व आउटसोर्सिंग के बारे में जानकारी ली.
बताया गया कि अभी गिरिडीह में सिर्फ विभागीय उत्पादन हो रहा है. विधायक ने बताया कि कोलियरी में मैन पावर है. मशीनें मिलने पर विभागीय प्रोडक्शन में सुधार होगा. याद रहे कि मंगलवार को गिरिडीह कोलियरी के इंवायरमेंट क्लीयरेंस मामले में वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव ओमप्रकाश गुप्ता से दोनों नेताओं ने मुलाकात कर बातचीत की थी.
Posted By : Sameer Oraon