झारखंड लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

नगर निगम कार्यालय में कामकाज ठप, सफाई अभियान पर पड़ा असर

गिरिडीह.

छह सूत्री मांगों को लेकर झारखंड लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुक्रवार से शुरू हुई. मांगों के समर्थन में नगर निगम के शत प्रतिशत कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं. कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण नगर निगम कार्यालय में कामकाज ठप हो गया है. वहीं, शहरी क्षेत्र में सफाई अभियान पर इसका असर पड़ा है. शुक्रवार को फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में तमाम कर्मचारी नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट के समक्ष राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. श्री सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार की वादा खिलाफी पर पूरे राज्य के निकाय कर्मी हड़ताल पर हैं. झारखंड सरकार बार-बार वादा करती है और मुकर जाती है. यह सरासर नगर निकाय के दलित मजदूर कर्मियों के साथ अन्याय है. श्री सिंह ने कहा कि यह सरकार दलित, आदिवासी व पिछड़ा विरोधी है. सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से लूट-खसोट करना चाहती है. हड़ताल कर्मियों को अध्यक्ष अंजीत चंदा, राजेश सिंह, शब्बीर अंसारी व लखन हरिजन ने भी संबोधित किया. मौके पर राम कुमार सिन्हा, लखन शर्मा, मृत्युंजय सिंह, सुरेंद्र शर्मा, अशोक हरिजन, पवन कुमार, राजू तुरी, बबलू हाड़ी, आकाश हाड़ी, पप्पू यादव, धीरेंद्र सिन्हा, ताज हसन, गोपाल हाड़ी, अरुण राम, कारू हाड़ी, डबलू हाड़ी, भुनेश्वर दास, प्रदीप हाड़ी, राजकुमार वर्मा, चंद्रदेव वर्मा, गुरुदेव साव, रामदेव यादव, आशा हाड़ीन, गुंजवा हाड़ीन, नीतू देवी आदि उपस्थित थे.

सड़क किनारे लगा कचरे का ढेर

इधर, हड़ताल के कारण नगर निगम क्षेत्र में साफ-सफाई अभियान ठप हो गया है. सफाई नहीं होने के कारण मुख्य सड़कों के किनारे सहित कई वार्डों में कचरा का ढेर पड़ा रहा. कर्मियों के हड़ताल पर रहने के कारण कचरा उठाव नहीं हो पाया. इससे लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है. वहीं, हड़ताल की वजह से दफ्तर का कामकाज ठप है. निजी कार्य कराने पहुंचे कई लोग नगर निगम मुख्य गेट से ही वापस चले गये.

यह है मांग :

फेडरेशन की मांग में निकाय में कार्यरत श्रमिक/दैनिक कर्मी/मानेदय कर्मी की सेवा नियमित करने, निकाय कर्मी के वेतन भुगतान के लिए सरकार द्वारा शत प्रतिशत आवंटन, निकाय में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को तमाम सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान सरकार अपने कोष से करे, निकाय निगम में उच्चतर पदों पर निकाय कर्मियों से ही प्रोन्नति, आउटसोर्सिंग मजदूरों की मजदूरी का भुगतान सरकार करे, जीवन बीमा का व चिकित्सा का लाभ देना शामिल है.

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