जमुआ में 20 सूत्री कार्यक्रम कर्यान्वयन समिति की मासिक बैठक शनिवार को हुई. अध्यक्षता समिति अध्यक्ष जुनैद आलम ने की. सदस्यों ने पूर्व में लिया गया प्रस्ताव पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी जतायी. समिति उपाध्यक्ष मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि प्रखंड़ में इन दिनों आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका में प्रभारी सीडीपीओ की भूमिका संदिग्ध है. समाज कल्याण विभाग की गाइडलाइन के अनुसार चयन नहीं किया गया. बाटी में सेविका चयन में अर्हता रखने वाली अभ्यर्थी का चयन नहीं कर दूसरे का चयन प्रभारी सीडीपीओ ने कर लिया. यह मामला अखबार के माध्यम से उजागर हुआ. बैठक में इस मामले को गंभीरता से लिया गया और आंगनबाड़ी सेविका चयन ग्राम सभा से रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया गया. सदस्य अमित कुमार गुप्ता ने कहा कि रैयत लगान रसीद कटाने के लिए सीओ के पास एक वर्ष से चक्कर लगा रहे हैं. सीओ ने जमुआ को लूट का छूट दे रखी है. इसका उदाहरण धर्मपुर के दुखहरण पाठक हैं. पीड़ित ने कहा कि वह छह माह से रसीद कटाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सीओ अनदेखी कर रहे हैं. दुखहरण ने लोटा-थाली-पानी लेकर सीओ का पांव पखारने के अंचल कार्यालय में बैठे रहने का मामला भी बैठक में छाया रहा. सदस्यों में सीओ सह प्रभारी सीडीपीओ की कार्यशैली पर उनके प्रतिनिधि अंचल निरीक्षक एवं महिला पर्यवेक्षक को जमकर खरीखोटी सुनायी. सदस्य सच्चिदानंद सिंह, ओमप्रकाश महतो ने नल जल योजना में संवेदक की मनमानी पर हंगामा किया. सदस्यों ने नल जल योजना की जांच राज्य स्तरीय टीम से जांच करने का प्रस्ताव पारित किया. सामुदायिक सुलभ शौचालय चालू करने का प्रस्ताव पारित किया गया. समिति अध्यक्ष जुनैद आलम ने भी सीओ पर गंभीर आरोप लगाया. कहा कि सीओ की मनामनी से छोटे-छोटे जमीन विवाद में भी खूनी संघर्ष हो रहा है. इसे रोकने के लिए थाना दिवस शुरू किया जाये. लाइसेंसधारी खाद बीज भंडार में बोर्ड लगाने, मनरेगा की सामग्री आपूर्ति वेंडर द्वारा कटौती राशि सरकार की खाते में नही भेजने की जांच करवाने संबंधित अन्य प्रस्ताव पारित किया गया. इधर, बीडीओ ने सभी प्रस्ताव को संबंधित विभाग के अधिकारी के पास प्रेषित करने की बात कही. बैठक में थाना प्रभारी मणिकांत कुमार, कल्याण पदाधिकारी राजेश कुमार, एजीएम देवलाल राजवार, परमेंद्र कुमार, अनिल गोस्वामी, अमित वर्मा आदि मौजूद थे.
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