दुमका: झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के सफल कार्यान्वयन के संबंध में पूरे प्रमंडल के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों, मोटरयान निरीक्षकों, बस ऑनर एसोसिएसन के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों के साथ उप परिवहन आयुक्त सह सचिव संताल परगना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार जुगनू मिंज ने गुरुवार को बैठक आयोजित की. बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के सफल क्रियान्वयन के संबंध में परिवहन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प तथा अधिसूचना के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया.
परमिट शुल्क सिर्फ एक रुपये
उपपरिवहन आयुक्त ने बैठक में जानकारी दी कि इस योजना के तहत ऐसे ग्रामीण मार्ग की परमिट दी जायेगी, जो किसी ग्राम या नगर को दूसरे ग्राम या नगर से अथवा ग्राम को प्रखंड या अनुमंडल से जोड़ता हो, जिसकी अधिकतम दूरी 70 किमी हो. इसके तहत ऐसे वाहन चलाये जा सकेंगे, जिसमें ड्राइवर के अलावा कम से कम 6 से अधिक यात्रियों के लिए तथा अधिकतम 42 यात्रियों के लिए निर्मित किया गया है. इस योजना के तहत परमिट एवं सुविधा प्रदान किया जायेगी. इस योजना के तहत अस्थायी परमिट निर्गत नहीं किया जायेगा. इस योजना के तहत प्रथम परमिट देने की तिथि से 05 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए मार्ग कर में छूट दी जायेगी एवं परमिट शुल्क मात्र एक रुपये लिया जायेगा. निबंधन शुल्क योजना की अवधि तक मात्र एक रुपये लिया जायेगा.
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बैठक में ये थे मौजूद
मार्ग कर एवं परमिट शुल्क पर छूट 15 वर्ष से अधिक उम्र वाले वाहनों (चालक को छोड़कर जिसकी बैठान क्षमता 10 से 21 तक हो) के लिए लागू नहीं होगी. 22 सीट से अधिक बैठान क्षमता वाले पुराने वाहनों को कोई सब्सिडी नहीं दी जायेगी, उन्हें मात्र परमिट निर्गत की तिथि से 05 वर्ष या वाहन की आयु 20 वर्ष जो पहले हो, तक के लिए मार्ग कर एवं परमिट शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी. बैठक में मुख्य रूप से सभी डीटीओ व एमवीआई, अध्यक्ष बस ऑनर एसोसिएसन संजय कुमार चौधरी, दुमका, अध्यक्ष मोटर मजदूर संघ अरुण सिंह, मनोज सिंह, मो जाहिद, मृणाल किशोर झा, मनोज कुमार मंडल, अब्दुल रज्जाक अंसारी, प्रदीप मुर्मू, संजय कुमार, अजय कुमार राव आदि उपस्थित थे.