प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी के नेतृत्व में सोमवार को न्यायिक पदाधिकारी तथा जिला प्रशासन की हाई लेवल टीम मंडल कारा पहुंची. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि कुछ रिपोर्ट और सामाजिक संगठनों द्वारा यह आशंका जतायी गयी थी कि जेल में जातिगत भेदभाव हो सकता है. बंदियों के बीच झगड़े, विवाद और सांप्रदायिक तनाव को कम करने के नाम पर, उन्हें जाति या समुदाय के आधार पर अलग-अलग बैरकों में रखा जाता है. जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई की थी और 31 अक्तूबर 2024 को आदेश पारित किया था. उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कैदियों का पुनर्वास और सुरक्षा है. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इस बात की जांच करने टीम मंडल कारा गयी थी. वहां ऐसी कोई अनियमितता नहीं मिली. मंडल कारा के प्रभारी अधीक्षक सह अपर समाहर्ता विनोद कुमार ने कहा कि किसी भी कैदी को जाति, धर्म या किसी अन्य सामाजिक पहचान के आधार पर नहीं बांटा जाता. बंदियों को उनके अपराध की प्रकृति, सुरक्षा की स्थिति और उनके व्यवहार के आधार पर बैरकों में रखा जाता है. न्यायाधीश सह डालसा के जिला सचिव राकेश रोशन ने बताया कि सामाजिक संस्था सुकन्या बनाम भारत सरकार के मामले में (रिट पिटीशन संख्या 1404/23) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जेलों में बंदियों को जातिगत वर्गीकरण के आधार पर रखा जाता है या नहीं, की जांच करने की बात रखी गयी थी. इसपर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के सभी जेलों में इस बाबत जांच का निर्देश दिया था. जिसके अनुपालन में आज मंडल कारा में जांच की गयी. टीम में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी, अवर न्यायाधीश राकेश रोशन, अपर समाहर्ता सह प्रभारी मंडल कारा अधीक्षक विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, प्रभारी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ रोहित गौतम, डॉ राजीव कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीता कुजूर, भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता चंदन कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी शिव कुमार राम, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विनोद कुमार मोदी, एलएडीसीएस के चीफ कुमार विमलेंदू, डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट, सहायक नीरज गोयल, सुमन पाठक, शैलेन्द्र झा, स्वाती, मुस्कान, कन्हैयालाल ठाकुर सहित कई लोग मौजूद थे.
जेल में बंदियों की स्वास्थ्य जांच :
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में सोमवार को धनबाद जेल में मेडिकल शिविर लगाया गया. इस बाबत प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश राकेश रोशन ने बताया की जेल अदालत में डॉ राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने बंदियों की स्वास्थ्य जांच की. उसे विभिन्न तरह की दवाइयां भी प्रदान की गयी. जिन बंदियों को बेहतर इलाज की जरूरत महसूस हुई, उनके इलाज के लिए प्रशासन को लिखा गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है