Jharkhand News, Dhanbad News, jbvnl latest news धनबाद : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी कि जेवीवीएनएल एक तरफ जहां 10 हजार रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. उनसे फाइन ले रहा है और उनका कनेक्शन काट रहा है. वहीं सरकारी संस्थानों पर लाख-करोड़ बकाया होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. धनबाद जिले में जिन प्रमुख सरकारी संस्थानों पर ज्यादा बिजली बिल बकाया है, उनमें उपायुक्त कार्यालय, डीएचपीडी, सार्जेंट मेजर पुलिस लाइन, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड आदि शामिल हैं.
ऐसा लगता है कि बिजली विभाग के इन बड़े बकायेदारों के प्रति धनबाद विद्युत प्रमंडल के अधिकारी मेहरबान हैं. विद्युत प्रमंडल के आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो धनबाद उपायुक्त कार्यालय पर एक करोड़ 73 लाख 80 हजार 596 रुपये व सार्जेंट मेजर पुलिस लाइन पर एक करोड़ पांच लाख 66 हजार 985 रुपये का बिजली बिल बकाया है.
ऊपर से बकाया वसूली का दबाव पड़ने पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के स्थानीय अधिकारी रेस नजर आ रहे हैं. राशि की वसूली के लिए एलटी कनेक्शन धारकों को नोटिस भेजा जा रहा है. याद रहे कि मार्च महीने में हर विभाग पर अपना लक्ष्य पूरा करने का दबाव रहता है. वित्तीय वर्ष में पूरा हिसाब-किताब मिलाया जाता है. इसी दौरान सरकारी बकायेदारों की लंबी सूची सामने आयी.
शहर के 15 सरकारी विभागों पर चार करोड़ 58 लाख सात हजार 177 रुपये बताया है. इनमें से केवल तीन विभाग पर ही करीब तीन करोड़ 90 लाख से अधिक का बकाया है. सबसे बड़ा बकायेदार उपायुक्त कार्यालय है.
15 सरकारी संस्थानों पर बिजली बिल का 4.58 करोड़ रुपया बकाया
वसूली के लिए विभाग ने भेजा नोटिस
10 हजार से अधिक बकाया होने पर आम उपभोक्ता की काट दी जाती है बिजली
सरकारी विभागों पर बकाया है. नोटिस भेजकर उनसे भुगतान करने को कहा जा रहा है. राजस्व वसूली बढ़ाना है.
अजीत कुमार, प्रभारी जीएम, जेबीवीएनएल
उपायुक्त कार्यालय 17380596
डीएचपीडी 11227404
सार्जेंट मेजर पुलिस लाइन 10566985
माइनर इरिगेशन 125960
डीजीएमएस 115004
शिक्षा विभाग 272473
एफसीआइ 108962
सीपीडब्ल्यूडी 226811
लेबर विभाग 947721
उत्पाद विभाग 779794
पीएचसी सदर 204986
हाउसिंग बोर्ड 4966951
डीडीसी 460537
नगर निगम 1572384
Posted By : Sameer Oraon