देवघर : नगर निगम की टीम ने सोमवार को शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. इस दौरान टावर चौक, आजाद चौक, धोबिया टोला, असम एक्सेस रोड, स्टेशन रोड व नेताजी मार्ग में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया. इसमें एक सौ से ज्यादा फुटपाथ दुकानों को हटाने का दावा किया है. अतिक्रमण हटाओ अभियान टीम में नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजीव रंजन, सिटी मैनेजर प्रकाश मिश्रा, रोड कुली, नगर थाने की पुलिस टीम आदि शामिल थे. जेसीबी मशीन से सड़कों व फुटपाथों पर से चाय की गुमटियां, अस्थायी नाश्ते की दुकानें, चाट-फुचका की दुकानें, भोजन की दुकानें हटायी गयीं. वहीं स्थायी दुकानों के सामने से फुटपाथों पर से प्लास्टिक, विभिन्न स्कूलों की होर्डिंग आदि हटाये गये. अतिक्रमण हटाने के दौरान प्लास्टिक, होर्डिंग आदि को टीम के द्वारा जब्त भी किया. अतिक्रमण हटाने के क्रम में दुकानदारों के द्वारा विरोध भी किया गया.
सोमवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान राय एंड कंपनी मोड़ पर करीब एक दर्जन फूल की दुकानों को छोड़ कर अतिक्रमण हटा रही टीम आगे बढ़ गयी. लोगों का आरोप है कि यहां अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर खानापूर्ति हुई है. नगर निगम की टीम के द्वारा किसी पर सितम, किसी पर रहम… करने की चर्चाएं बाजार में खूब हो रही है. लोगों का कहना है कि यहां हमेशा जाम की स्थिति बन जाती है, बावजूद अतिक्रमण को नहीं हटान समझ से परे है. इधर, केकेएन स्टेडियम रोड में बीच सड़क पर कई दिनों से गिट्टी रखे हुए हैं. आजाद चौक व उससे आगे शिक्षा सभा चौक तक सड़कों व फुटपाथों का पुन: अतिक्रमण कर लिया गया है, लेकिन इस पर टीम का ध्यान नहीं गया.
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नगर निगम के द्वारा एक तरफ अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तो चलाया जाता है, दूसरी ओर अभियान टीम के वापस लौटने के साथ ही पुन: फुटपाथों पर दुकानों को सजा दिया जाता है. यह सब नगर निगम प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है. लेकिन, अबतक अतिक्रमण मुक्त सड़क व फुटपाथों के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है. इधर, इस संदर्भ में सहायक नगर आयुक्त राजीव रंजन व सिटी मैनेजर प्रकाश मिश्रा के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया.
नगर निगम प्रशासन भले ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर दर्जनों मैन पावर, पुलिस की टीम, जेसीबी का इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड बना ले, लेकिन धरातलीय सच्चाई यही है कि देवघर के लोग सड़कों, फुटपाथों के अतिक्रमण के कारण कराह रहे हैं. उन्हें पैदल आवागमन करने में परेशानी होती है. वाहन चालकों की मुश्किलें कम नहीं होती है. अतिक्रमण की वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, लेकिन अतिक्रमण हटाने का दंभ भरने वाला निगम प्रशासन व उनकी टीम सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति में ही जुटी रहती है.