Budget 2021, Jharkhand News, Chaibasa News, चाईबासा (सुनील कुमार सिन्हा) : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण द्वारा पेश किये गये बजट को लेकर जहां भाजपा ने इसे सराहा, वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने इसे निराशाजनक बजट करार दिया. जबकि चैंबर के पदाधिकारियों सहित अन्य लोगों ने इसे मिलाजुला बजट बताया है.
सांसद गीता कोड़ा ने कहा है कि इस बजट में कहीं पर भी संतुलन नहीं है. हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण से देश जूझ रहा था. इस बजट से काफी उम्मीद थी, लेकिन निराशा हाथ लगी. यह बजट चुनावी बजट है. तीन राज्य असम, बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव को फोकस करते हुए इसे बनाया गया है. खास कर इस कोरोना काल में झारखंड में सरकार आयी, आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है. ऐसे में झारखंड जैसे राज्यों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ है.
JMM विधायक दीपक बिरूवा ने कहा है कि यह आम जनता का बजट नहीं है. यह पूरी तरह से पूंजीपतियों का बजट है. 2.5 लाख से 5 लाख तक के छोटे व्यवसायियों को इनकम टैक्स में रिवेट देने का सरकार ने वादा किया था, पर कुछ नहीं किया. ऊपर से टैक्स बढ़ाकर आम जनता की जेब खाली करने का काम किया गया है. इस बजट में कुछ तो नहीं है.
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वहीं, चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, चाईबासा के संस्थापक सह भाजपा नेता अनूप कुमार सुल्तानिया ने इस बजट की सराहना की है. उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन से त्रस्त भारतीय अर्थव्यवस्था के मध्य मोदी सरकार का 21- 22 का बजट काफी सराहनीय है. इस बजट की सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. इससे स्पष्ट है कि सरकार सभी भारतीयों को मुफ्त में टीका उपलब्ध करायेगी. उन्होंने कहा कि माध्यम एवं लघु उद्योगों के व्यवसायियों को ओवर ड्राफ्ट तथा कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी. इससे इस क्षेत्र के लोगों को व्यवसाय चलाने में काफी सुविधा होगी.
उन्होंने कहा कि 2021- 22 के बजट में सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि न्यूनतम गवर्नमेंट तथा मैक्सिमम गवर्नेंस की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है. इसी के तहत रेल, बंदरगाह और हवाई अड्डों का तेजी से निजीकरण किया जाएगा. ताकि सरकार अपना अधिकतम समय गुड गवर्नेंस की और दे सके. इस बजट की सबसे अच्छी बात यह लगी कि 75 वर्ष के ऊपर के पेंशन धारियों को अब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा. मेरा सुझाव होगा की मंहगाई को देखते हुए इस योजना में सभी पेंशन धारियों को शामिल किया जाना चाहिए.
चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, चाईबासा के अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने कहा कि इस आम बजट में मध्यमवर्गीय जनता के लिए कुछ भी नया नहीं है. इनकम टैक्स के स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है. शिक्षा के क्षेत्र में 100 सैनिक स्कूल एवं आदिवासी बहुल इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल खोलना सराहनीय कदम है. पेट्रोल- डीजल पर कृषि सेस लगाने से महंगाई बढ़ेगी. 75 वर्ष के ऊपर के पेंशनधारियों को आय कर में जो छूट दी गयी है. उसकी उम्र सीमा 60 साल होनी चाहिए एवं इसमें व्यवसायी वर्ग के वृद्धों को भी शामिल करना चाहिए.
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कोल्हान यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ गंगाधर पांडा ने कहा कि सरकार के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने का प्रस्ताव पास किया गया है. कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे गयी है. यूनिवर्सिटी के लिए कई लाभ होंगे. इस बार का बजट शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने का है. हमलोग तथा किसानों को भी ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया. मजदूरों के भी हित में बजट को रखा गया है.
Posted By : Samir Ranjan.