Ration Card : रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य के 12 हजार से अधिक सेक्स वर्कर्स (sex workers) को राशन उपलब्ध करायेगी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत इन्हें राशन मुहैया कराया जायेगा. रांची जिला प्रशासन ने सेक्स वर्करों को इसके लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन करने को कहा है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने देश के सभी राज्य सरकारों को सेक्स वर्करों को राशन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेक्स वर्करों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. इसी दिशा में जिला प्रशासन द्वारा आवेदन लिये जा रहे हैं. ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से इसके लिए आवेदन किया जा सकता है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इनकी पहचान और पते को गोपनीय रखा जायेगा.
रांची जिला प्रशासन हर माह जिले के सेक्स वर्करों को राशन उपलब्ध करायेगा. इस बाबत रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने सेक्स वर्करों को राशन के लिए आवेदन देने को कहा है. ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से राशन के लिए आवेदन किया जा सकता है. जिला आपूर्ति कार्यालय, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय, पंचायत कार्यालय एवं वार्ड कार्यालय में आवेदन किये जा सकते हैं. विभागीय पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने यह कदम उठाया है. झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के मुताबिक झारखंड में 12077 सेक्स वर्कर्स हैं. झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के परियोजना निदेशक डॉ. श्याम सुंदर पासवान ने जानकारी दी कि सेक्स वर्कर्स की पहचान गोपनीय रखी जायेगी.
Posted By : Guru Swarup Mishra