राकेश वर्मा, बेरमो : सीसीएल बीएंडके प्रक्षेत्र की कारो परियोजना भी आने वाले समय में कोल इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट में शुमार होगी. प्रबंधन के अनुसार कारो बस्ती गांव के शिफ्ट हो जाने के बाद यहां से लगभग 40 मिलियन टन कोयला मिलेगा. कारो परियोजना के क्वायरी-टू में लगभग 60 मिलियन टन कोल रिजर्व है. यह पूरा एरिया फोरेस्ट लैंड है. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से इसका स्टेज-वन तथा स्टेज दो क्लीयर हो गया है. आने वाले समय में कारो परियोजना से सालाना 11 मिलियन टन (110 लाख टन) कोयला उत्पादन होगा. इसको देखते हुए यहां सीएचपी (कोल हैडलिंग प्लांट) का निर्माण किया जा रहा है. रेपिड लोडिंग सिस्टम (साइलो सिस्टम) से यहां से कोयला लोड होगा तथा ट्रक ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह से बंद हो जायेगी. कोल इंडिया के निर्देश के अनुसार सालाना चार मिलियन (40 लाख टन) से ज्यादा उत्पादन वाली माइंस में अब सड़क ट्रांसपोर्टिंग बंद करना है. रेल के माध्यम से पावर व स्टील प्लांटों में कोल ट्रांसपोर्टिंग करना है. इसी के मद्देनजर कारो परियोजना में सीएचपी के अलावा रेलवे साइडिंग का विस्तारीकरण कार्य किया जा रहा है. प्रबंधन के अनुसार सीएचपी का निर्माण हो जाने के बाद ट्रांसपोर्टिंग मूवमेंट काफी कम हो जायेगी. पेलोडर का उपयोग भी लगभग बंद हो जायेगा. सीएचपी के माध्यम से सीधे कोयला कारो रेलवे साइडिंग में जायेगा और एक बार में एक रैक कोयला लोड होगा. इससे कोयला का डिस्पैच भी बढ़ेगा. सीएचपी की क्षमता पांच एमटीपीए की होगी और सीएचपी का निर्माण कार्य वर्ष 2025 तक पूरा करना है. प्रबंधन के अनुसार सीएचपी निर्माण के बाद यहां से सालाना पांच मिलियन टन (50 लाख टन) कोयला रेलवे रैक से देश के पावर प्लाटों में डिस्पैच होगा. कारो परियोजना के सरफेस माइनर से उत्पादित 100 एमएम का कोल सीएचपी के बंकर में लोड होगा तथा यहां से कोयला क्रश होने के बाद कारो रेलवे साइडिंग में लगने वाले रेलवे रैक से डिस्पैच किया जायेगा.
साइलो लोडिंग के लिए बनायी जा रही है रेलवे साइडिंग
आने वाले समय में कारो ओसीपी से उत्पादित कोयले को सेलो लोडिंग के जरीये कोल ट्रांसपोर्टिंग की गति को बढ़ाने के लिए नयी रेलवे साइडिंग का निर्माण किया जा रहा है. वाशरी के साइडिंग से करीब चार किमी नयी रेल लाइन का विस्तार भी किया जायेगा. इसके मध्य फ्लाई ओवर भी बनेगा. साथ ही छोटे-छोटे तीन-चार पुल का निर्माण किया जायेगा. इसमें आइपीआरसीएल का अलग काम है तथा एशियन इंड वेल नामक कंपनी पूरा साइलो सिस्टम के अलावा कनेवेयर बेल्ट, ट्रक रिसिंवग सिस्टम का निर्माण करेगी. जबकि आइपीआरसीएल को नया रेलवे ट्रैक, वे ब्रीज, फ्लाई ओवर, सिग्नलिंग सिस्टम आदि का निर्माण करना है. आइपीआरसीएल से ही सब लेट पर एलाइव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रालि इस कई कार्य को करीब 68 करोड़ की लागत से कर रही है. पूरी योजना करीब 400 करोड़ रुपये की है.
एकेके व कारो से सालाना 20 मिलियन टन होगा उत्पादन
एरिया की एकेके व कारो परियोजना को मिला कर सालाना 20 मिलियन टन का मेगा प्रोजेक्ट आने वाला समय में बनाया जायेगा. दोनों से सालाना 10-10 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने की योजना है. इसमें 80 फीसदी से ज्यादा कोयला भविष्य में सिर्फ रेल मोड से पावर व स्टील प्लांटों में जायेगा. एकेके में रेलवे साइडिंग का निर्माण हो चुका है. कारो रेलवे साइडिंग का काम भी वर्ष 2025 में पूरा हो जायेगा.डीवीसी बेरमो माइंस का उत्पादित कोयला भी कारो रेलवे साइडिंग में आयेगा
डीवीसी की बेरमो माइंस भी अब सीसीएल चलायेगी. इसके लिए हैंड ओवर-टैक ओवर की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. सीसीएल सालाना डीवीसी को 2.5 मिलियन मीट्रिक टन का लिंकेज देगा. इसको लेकर लगभग सहमति हो गयी है और एमओयू हो गया है. कुछ माह पूर्व ऊर्जा सचिव व कोयला सचिव स्तर पर बैठक भी हो चुकी है. बेरमो माइंस के ऊपर सीम में आठ लाख टन कोयला है. नीचे कारो सीम में लगभग 120 मिलियन टन वाशरी ग्रेड चार का कोल रिजर्व है. इस माइंस से सालाना लगभग तीन मिलियन (30 लाख टन) कोयला उत्पादन होगा. आने वाले समय में कारो व डीवीसी बेरमो माइंस का उत्पादित कोयला भी सीएचपी में जायेगा. सीएचपी के बंकर में क्रश होने के बाद कोयला कारो रेलवे साइडिंग में आयेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है