नयी दिल्ली : कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन है. इस दौरान आम लोगों विशेषकर गरीबों की परेशानी को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 1.70 लाख करोड़ रुपये के स्पेशल पैकेज का एलान किया. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश रहेगी कि गांवों व शहरों में कोई भी शख्स भूखा नहीं सोये. उनके खाने का प्रबंध किया जायेगा. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को कवर किया जायेगा.
इसके तहत राशन की दुकानों से गरीबों को अगले तीन महीने तक पांच किलो चावल या गेहूं मुफ्त में मिलेगा. इसके अलावा एक किलो दाल हर परिवार को मुफ्त में मिलेगा. इसके अलावा किसान, मनरेगा, गरीब विधवा-पेंशनर्स-दिव्यांग, जनधन योजना-उज्ज्वला स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप (वुमन), ऑर्गनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स (इपीएफओ), कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लाभ मिलेगा. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत पैकेज पर कहा कि हमारा दृढ़ संकल्प है कि इस कठिन समय में गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को हर संभव मदद मिले. यह पैकेज ऐसे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा.
प्रमुख घोषणाएं : गरीब, महिला, बुजुर्ग और मजदूर सबको मिलेगा फायदा
1. गरीब : अगले तीन महीने के लिए प्रत्येक गरीब को राशन की दुकान से पांच किलो का अतिरिक्त गेहूं या चावल और एक किलो दाल भी मिलेगी.
लाभ : 80 करोड़ गरीबों होंगे लाभान्वित
2. किसान : पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपये की किस्त खातों में अप्रैल के पहले सप्ताह में .
लाभ : 8.69 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा.
3. महिला एसएचजी : 63 लाख महिला एसएचजी से जुड़े परिवारों को अब बैंक से 10 लाख की जगह 20 लाख रुपये का कर्ज
लाभ: सात करोड़ परिवार.
4. महिलाएं : महिला जनधन खाताधारकों को तीन माह तक ~500-500
लाभ : 20.5 करोड़ को.
5. बुजुर्ग, दिव्यांग व विधवाएं : इस अवधि में 1000 रुपये
लाभ : तीन करोड़ को.
6. मनरेगा : मजदूरी 182 से बढ़ाकर 202 रुपये.
लाभ : पांच करोड़ परिवार को.
7. मुफ्त सिलिंडर : जिन गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिले हैं, उन्हें अगले तीन महीने तक मुफ्त सिलिंडर मिलेंगे.
लाभ : गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले 8.3 करोड़ परिवार, जिनके घर की महिलाओं को इस योजना के तहत गैस कनेक्शन मिले हैं.
हेल्थ व कर्मचारी
1. हेल्थ स्टाफ : देश के हेल्थ वर्कर्स को अगले तीन महीने के लिए 50 लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस कवर.
लाभ : 22 लाख हेल्थ वर्कर्स और 12 लाख डॉक्टर
2. निर्माण क्षेत्र : निर्माण क्षेत्र से जुड़े 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर, जो लॉकडाउन की वजह से आर्थिक दिक्कतें झेल रहे हैं, उन्हें मदद मिलेगी.
लाभ : 31000 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है.
3. निम्न आयवाले कर्मचारी : जिन लोगों को इपीएफओ का लाभ मिल रहा है, उनके खाते में अगले तीन महीने तक सरकार एंप्लॉयर व एंप्लॉयी दोनों का हिस्सा (बेसिक सैलरी का 24 %) जमा करेगी. पीएफ फंड एक्ट में संशोधन होगा. जमा रकम का 75 प्रतिशत या तीन महीने के वेतन में से जो भी कम होगा, उसे निकाल सकेंगे. 100 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों व 15000 से कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी इसके दायरे में आयेंगे.
लाभ : देश में 80 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और चार लाख से ज्यादा संस्थानों को.
राहत : भारत में न समुदाय से न ही मच्छरों से फैल रहा संक्रमण
स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि अभी तक देश में संक्रमण का प्रसार समुदाय के स्तर पर नहीं फैला है. इससे इंकार किया कि वायरस मच्छरों से फैलता है. अभी देश के 26 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के 102 से ज्यादा जिलों में कोरोना फैला है. हर जिले में कोविड अस्पताल बनाने की भी तैयारी है. फिलहाल 17 राज्यों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है.
सुविधा : जरूरी दवाओं की घर पर आपूर्ति की मिली अनुमति
लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनजर जरूरी दवाओं की घर पर ही आपूर्ति कराने की अनुमति सरकार ने दे दी है. इसका मकसद लोगों को घर से निकलने से रोकना है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया है.वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में जरूरी वस्तुओं की दुकानों को दिन-रात खोलने की अनुमति दे दी है.
फैसला : अब 14 अप्रैल तक इंटरनेशनल फ्लाइट बंद
भारत ने इंटरनेशनल फ्लाइट पर लगी रोक को अब 14 अप्रैल शाम 6:30 बजे तक कर दिया है. 22 मार्च को इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर एक सप्ताह के लिए रोक लगी थी, जिसे अब आगे बढ़ाया गया है. हालांकि यह प्रतिबंध कार्गो फ्लाइट्स और डीजीसीए द्वारा मंजूर उड़ानों पर लागू नहीं होंगे.
पहल : रामविलास व रविशंकर को बिहार और नकवी को झारखंड का प्रभार
केंद्र सरकार ने राज्यों में संक्रमण रोकने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को अलग-अलग राज्यों का प्रभारी बनाया है. बिहार का प्रभार रामविलास पासवान और रविशंकर प्रसाद को सौंपा गया है. मुख्तार अब्बास नकवी के पास झारखंड की जिम्मेवारी होगी. अर्जुन मुंडा को छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला है. ये सभी मंत्री अपने प्रभारवाले राज्यों की अपडेट सूचना से पीएमओ को रोजाना अवगत करायेंगे. साथ ही संबंधित राज्य के हर जिले के डीएम व अफसरों से रोज बात करेंगे.
वैश्विक समृद्धि के लिए हमें आर्थिक लक्ष्यों के स्थान पर मानव जीवन पर फोकस करना चाहिए. मानव के विकास के लिए मेडिकल शोधों को स्वतंत्र रूप से और खुल कर साझा करने जरूरत है. हमें अधिक अनुकूल और सस्ती मानव स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली का भी विकास करना चाहिए.
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, (जी-20 समिट में संबोधन)