बिजली सब्सिडी को लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच तकरार एक बार फिर छिड़ गई है. इसी को लेकर दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि आज यानी शुक्रवार से शहर के करीब 46 लाख लोगों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी खत्म हो जाएगी. उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अभी तक उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने की फाइल को मंजूरी नहीं दी है. आतिशी ने ये भी कहा कि बिजली सब्सिडी का बजट विधानसभा से पास है, लेकिन सब्सिडी की कैबिनेट फैसले की फाइल उपराज्यपाल ने अपने पास रखी हुई है.
एलजी ने नहीं दिया मिलने का समय: दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी मरलेना ने इस मामले में आरोप लगाते हुए कहा कि उपराज्यपाल ने मिलने तक का समय नहीं दिया. आतिशी ने आरोप लगाया कि उन्होंने उपराज्यपाल से बातचीत के लिए मिलने का 5 मिनट का समय मांगा था, लेकिन इमरजेंसी स्थिति होने के बावजूद उपराज्यपाल ने समय नहीं दिया. आतिशी का कहना है कि 24 घंटे बाद भी उपराज्यपाल ने समय नहीं दिया है.
एलजी कार्यालय की ओर से पलटवार: आम आदमी पार्टी सरकार के आरोपों पर दिल्ली के उपराज्यपाल ऑफिस की ओर से बयान आया है कि दिल्ली की ऊर्जा मंत्री बेवजह उपराज्यपाल पर आरोप लगी रहे हैं. एलजी ऑफिस ने कहा कि ऊर्जा मंत्री गलत बयानों से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. कार्यालय की ओर से कहा गया है कि ऊर्जा मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यह जानकारी दें कि जब डेडलाइन 15 अप्रैल थी तो उन्होंने सब्सिडी के बारे में फैसला 4 अप्रैल तक पेंडिंग क्यों रखा.
गौरतलब है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मासिक खपत के साथ मुफ्त बिजली प्रदान करती है. प्रति माह 201 से 400 यूनिट खपत करने वालों को 50 फीसदी सब्सिडी मिलती है जिसकी अधिकतम सीमा 850 रुपये है. पिछले साल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि बिजली सब्सिडी केवल उन उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 58 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं में से 48 लाख से अधिक ने बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन किया है.
भाषा इनपुट से साभार