coronavirus in india, covid-19 in delhi: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कम्यूनिटी स्प्रेड है या नहीं? इस पर आज उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई. इस बैठक के बाद बाहर आए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है, उससे लगता है कि 30 जून तक 15 हजार बेड की जरूरत होगी और 31 जुलाई तक 80 हजार बेड की जरूरत होगी.
31 जुलाई तक 5 लाख से अधिक केस हो सकते हैं. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बैठक में केंद्र सरकार के अधिकारी उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी कम्यूनिटी स्प्रेड नहीं है, इसलिए उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है. मनीष सिसोदिया ने कहा, मैंने दिल्ली के अस्पतालों को सभी मरीजों के लिए खोलने का मामला उठाया और राज्यपाल से पूछा कि आखिरी सरकार के फैसले को क्यों पलटा गया. इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.
By 15 June, there'll be 44,000 cases & 6,600 beds will be needed. By 30 June we'll reach 1 lakh cases & 15,000 beds will be required. By 15 July there'll be 2.25 lakh cases & 33,000 beds will be needed. By 31 July, 5.5 lakh cases expected & 80,000 beds will be needed: Delhi Dy CM pic.twitter.com/F5iXDlgO7R
— ANI (@ANI) June 9, 2020
सिसोदिया ने कहा, राज्यपाल के फैसले से दिल्लीवालों के सामने संकट खड़ा हो गया है. जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है, उस हिसाब से 31 जुलाई तक 5 लाख से अधिक कोरोना केस हो सकते हैं. आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दोपहर 3 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है.
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इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात और इसे रोकने के उपायों पर चर्चा की जाएगी. इस बैठक में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता शामिल हो सकते हैं. बता दें कि दिल्ली में जिस रफ्तार के कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे कम्यूनिटी स्प्रेड का खतरा लग रहा है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ तौर पर कहा भी था कि दिल्ली में कम्यूनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है. दिल्ली से जुड़ी हर Latest News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ.
लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने आज की बैठक में इसे मानने से इनकार कर दिया. बैठक के बाद भी जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार साफ कह रही है कि कम्यूनिटी स्प्रेड है लेकिन इसे घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार के ही पास है.
Posted BY: Utpal kant