हाजीपुर. बिहार में आवास योजना के वार्षिक अंकेक्षण में आठवें पायदान से वैशाली तीसरे पायदान पर पहुंच गया है. जिले में पीएम आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के आवेदन को शत-प्रतिशत अप्रूवल दिया जा चुका है. विभागीय आंकड़े के अनुसार अब तक जिले में 1 लाख 39 हजार 27 लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है, जिन्हें आवास का पूर्ण निर्माण के बाद चाबी सौंपी गयी है. जिले में पूर्ण रूप से आवास का निर्माण कराने वाले लाभुकों का प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य का 99.13 प्रतिशत है. पीएम आवास योजना ग्रामीण का निर्धारित लक्ष्य 1 लाख 40 हजार 270 है, जिसमें विभाग जिला स्तर पर 99.98 प्रतिशत आवेदनों को स्वीकृति दे चुका है.
योजना का पैसा लेकर मकान निर्माण नहीं करानेवालों को भेजा गया नोटिस
जिले के विभिन्न प्रखंडों में आवास निर्माण के लिए राशि मिलने के बाद भी घर का निर्माण नहीं कराने वाले लाभुकों को विभागीय स्तर पर नोटिस भेज कर मकान बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है. मकान का आधा अधूरा कार्य कराने वाले लाभुकों को सफेद नोटिस भेजा जाता है. वहीं, पैसा निकासी के बाद भी लंबे समय तक मकान का निर्माण नहीं कराने वाले लाभुकों को लाल नोटिस भेज कर आवास सहायक एवं अन्य पदाधिकारियों के माध्यम से प्रेरित कराकर आवास का निर्माण कार्य पूरा कराया जा रहा है. जिले में अब तक 3269 लाभुकों को सफेद नोटिस एवं 1114 लाभुकों को लाल नोटिस भेजा जा चुका है.
तीन किस्तों में आवास निर्माण के लिए लाभुकों को दी जाती है योजना की राशि
आवास योजना के तहत सरकार से मिलने वाली राशि को तीन किस्तों में लाभुकों के खाते में ट्रांसफर की जाती है. इस योजना में प्रति लाभुक 1 लाख 20 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान है. शौचालय निर्माण के लिए अलग से लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत राशि का भुगतान किया जाता है. अबतक जिले में कुल 1 लाख 40 हजार 241 लाभुकों को स्वीकृति देकर तीसरी किस्त जारी की जा चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का 99.98 प्रतिशत है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक निर्धारित लक्ष्य को शत प्रतिशत पूरा करने के प्रयास में विभाग जुटा है.
क्या कहते हैं अधिकारी
डीडीसी चित्रगुप्त कुमार ने कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लक्ष्य के अनुरूप लाभर्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है. योजना की स्थिति बिहार में वैशाली जिला का स्थान तीसरे पायदान पर है. शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति को लेकर विभागीय स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. निर्धारित लक्ष्य का 99.98 प्रतिशत कार्य कराया जा चुका है.