पटना. जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि प्रदेश में टालों के पुराने स्वरूप को बहाल करने और उसकी संरक्षा के लिए 1178 करोड़ की टाल विकास योजना बनायी गयी है. इस योजना के तहत 74 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाया जायेगा. साथ ही टाल के विकास के लिए तमाम छोटी- छोटी योजनाएं बनायी गयी हैं. इस योजना में टाल क्षेत्र से जुड़े किसानों की राय ली गयी है.
विधान परिषद में जल संसाधन के बजट के संबंध में हुई चर्चा का जवाब देते हुए जल संसाधन मंत्री ने कहा कि टाल विकास योजना मई, 2023 तक पूरी हो जायेगी.
उन्होंने बताया कि 49 साल से लंबित कोसी पश्चिमी कैनाल योजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है. डेढ़ साल में यह योजना धरातल पर होगी. इससे दशकों से लाखों हेक्टेयर असिंचित जमीन सिंचित हो सकेगी.
जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि बिहार में हम हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए खेत स्तर तक की सिंचाई योजना बना रहे हैं. यह योजना सभी 534 प्रखंडों में संचालित होगी. किसानों से राय ली जा रही है.
उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि आप लोग भी अपने क्षेत्र से सिंचाई की योजना का सुझाव दे सकते हैं. हम उसे मान्य करेंगे. उन्होंने बताया कि 28 फरवरी तक 9422 योजनाएं बनायी जा चुकी हैं.
जल संसाधन मंत्री ने नदी गठजोड़ को न केवल पर्यावरण मंजूरी, बल्कि राष्ट्रीय योजना के रूप में इसे मान्यता की मंजूरी मिलने की बात कही. उन्होंने कहा कि उत्तरी बिहार में बाढ़ पर नियंत्रण के लिए बेहद मजबूत सड़कें बनवायी गयी हैं.
विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह ने जल संसाधन मंत्री से पूछा कि शाहाबाद की सिंचाई दशा कब तक सुधरेगी. मंत्री संजय झा ने कहा कि इस संदर्भ में जरूरी जानकारी और दिशा निर्देश दे दिये जायेंगे.
उन्होंने बताया कि इंद्रपुरी बैराज की डीपीआर बनाने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि झारखंड सरकार उसमें सहयोग नहीं कर रही है.
Posted by Ashish Jha