मारवाड़ी कॉलेज मूल्यांकन सेंटर पर गुरुवार को बकाया पारिश्रमिक की मांग को लेकर कॉपी मूल्यांकन कार्य शिक्षकों ने रोक दिया. संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों का कहना था कि वर्ष 2020 से लेकर 2022 तक के स्नातक परीक्षा के अलग-अलग पार्ट की कॉपी का मूल्यांकन करने के बाद उनलोगों को पारिश्रमिक का विवि से अबतक भुगतान नहीं किया गया है. इसे लेकर कॉपी जांच रहे शिक्षकों ने विवि प्रशासन के प्रति नाराजगी जतायी. कॉपी जांच से मना कर दिया. मारवाड़ी कॉलेज मूल्यांकन सेंटर पर पार्ट टू परीक्षा के साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स संकाय की कॉपी का मूल्यांकन कार्य 24 अप्रैल से चल रहा है. उधर, कॉपी मूल्यांकन कार्य रोके जाने को लेकर मूल्यांकन निदेशक सह कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रो शिव प्रसाद यादव ने मोबाइल से विवि के कुलपति प्रो जवाहर लाल को सूचना दी.
मारवाड़ी कॉलेज मूल्यांकन सेंटर पर गुरुवार को बकाया पारिश्रमिक की मांग को लेकर शिक्षकों ने मूल्यांकन कार्य रोक दिया था. कुलपति ने मामले में भुस्टा के महासचिव प्रो जगधर मंडल को अधिकृत कर शिक्षकों से बात करने का निर्देश दिया. प्रो जगधर मंडल कॉलेज पहुंच उन शिक्षकों से मूल्यांकन निदेशक के चैंबर में वार्ता की. करीब दो घंटे तक शिक्षकों व कॉलेज प्रशासन की वार्ता हुई. प्रो जगधर मंडल ने कहा कि मूल्यांकन कार्य थोड़ी देर के लिए बाधित था. शिक्षकों को समझाने के बाद मूल्यांकन कार्य पर शिक्षक लौट आये हैं. कॉपी की जांच सुचारु रूप से चल रही है. बताया जा रहा है कि कॉपी मूल्यांकन कार्य शुरू होने के करीब एक घंटे के बाद ही शिक्षकों ने जांचने से मना कर दिया था.
वीसी प्रो जवाहर लाल ने कहा कि कॉपी जांच रोकने के मामले में एक शिक्षक को शोकॉज किया जा रहा है. मूल्यांकन सेंटर के निदेशक द्वारा कॉपी जांच रोके जाने के मामले में लिखित शिकायत प्राप्त हुआ है. आवेदन में कुछ शिक्षक का नाम सामने आ रहा है. कुलपति ने कहा कि कॉपी जांच रोके जाने की सूचना विवि को पूर्व से नहीं दी गयी थी. जबकि कॉपी जांच इमरजेंसी वर्क है. कॉपी जांच रोके जाने के मामले में विवि प्रशासन सख्त निर्णय ले सकता है.
सभी को पता है कि एफओ का पूर्व से राजभवन से अधिकार नहीं मिला था. चार दिन पहले राजभवन से अधिकार मिला है. बकाया पारिश्रमिक भुगतान करने की प्रक्रिया जल्द पूरा किया जायेगा. वीसी ने कहा कि वह भी शिक्षक हैं. ऐसे में पारिश्रमिक भुगतान शिक्षकों को जल्द होना चाहिए. उन्होंने कहा कि विवि प्रशासन ने कोर्ट, राजभवन व सरकार को हलफनामा देकर कहा कि लंबित परीक्षा दिसंबर तक लिया जायेगा. ताकि सत्र नियमित हो सके. ऐसे में शिक्षकों को सहयोग कर काम करना चाहिए.