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नीतीश कुमार के पिता की जयंती पर होगा राजकीय समारोह, कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मुहर

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह की प्रतिमा स्थापित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

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पटना. कई मंत्रियों के कोरोना संक्रमित होने के बीच मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह की प्रतिमा स्थापित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

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कविराज राम लखन सिंह बैद्य की प्रतिमा बख्तियारपुर में लगायी जाएगी. साथ ही साथ उनकी प्रतिमा स्थल पर हर साल 17 जनवरी को राजकीय समारोह का भी आयोजन किया जाएगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पैतृक गांव कल्याण बीघा में पहले ही एक वाटिका का निर्माण करा रखा है.

यहां उनके पिता स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह बैद्य की प्रतिमा स्थापित है. इतना ही नहीं इस से वाटिका में नीतीश कुमार की माता और उनकी स्वर्गीय पत्नी की प्रतिमा भी लगायी गई है, लेकिन अब सरकारी स्तर पर प्रतिमा स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है. और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है.

मुख्यमंत्री के पिता के साथ साथ बख्तियारपुर से संबंध रखने वाले अन्य प्रमुख लोगों की प्रतिमा की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. इसमें शहीद नाथून प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के करीबी रहे स्वर्गीय शीलभद्र याजी, स्वर्गीय मोगल सिंह और स्वर्गीय डूमर प्रसाद सिंह का नाम भी शामिल है.

इसके अलावा राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके लिए सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 105 करोड़ रुपए की अग्रिम स्वीकृति को मंजूरी दे दी है.

नीतीश कैबिनेट ने वाणिज्य कर विभाग से जुड़े बिहार पेशा कर नियमावली 2011 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. इसके अलावा गन्ना उद्योग विभाग की तरफ से लाये गये प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली 1978 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है.

इसके साथ ही अब लाइसेंस के शुल्क का नवीनीकरण हो जाएगा. इतना ही नहीं नीतीश कैबिनेट ने आज बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के मुताबिक एक नगर निकाय और तीन नगर निकायों के क्षेत्र विस्तार को भी अपनी मंजूरी दी है.

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