पटना. पिछले दिनों मैथिली फिल्म जक्शन हॉल्ट देखने के बाद उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में फिल्मों के लिए आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ बिहार में फिल्म निर्माण को लेकर नीतिगत बदलाव की भी तैयारी चल रही है. विभागीय जानकारी के अनुसार फिल्म पॉलिसी तैयार कर ली गयी है और मंजूरी के लिए पॉलिसी को वित्त विभाग को भेज दिया गया है. बिहार सरकार की ओर से प्रस्तावित नयी फिल्म पॉलिसी के अंतर्गत अगर कोई निर्माता अपनी फिल्म की 75 फीसदी शूटिंग बिहार में करते हैं, तो उन्हें लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी. फिल्म निर्माण संबंधी सभी तरह की क्लियरेंस लेने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया गया है. इसके लिए बिहार फिल्म निर्माण निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है.
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित नयी फिल्म पॉलिसी से लोकल कलाकारों को फिल्मों में मौका मिलेगा. फिल्म के अनुसार सब्सिडी मिलेगी. बिहार सरकार की ओर से प्रस्तावित नयी फिल्म पॉलिसी में कई प्रकार की सब्सिडी शामिल है. एक घंटे, दो घंटे और तीन घंटे फिल्म होगी, तो उसके लिए अलग-अलग सब्सिडी है. अगर बाहर के एक्टर और डायरेक्टर बिहार में फिल्म बनाते हैं और बिहार के कलाकारों को फिल्म में लिया जाएगा, तो उसके अलग सब्सिडी है. आवेदन के डेढ़ से दो महीने के अंदर सब्सिडी भुगतान किया जाएगा. विभागीय स्तर से फिल्म पॉलिसी को मंजूरी के लिए वित्त विभाग भेजा जा चुका है.
इस संबंध में विभागीय मंत्री मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने मीडिया को बताया कि फिल्म पॉलिसी लागू होने के बाद शूटिंग की सुविधा मिलेगी. बड़े एक्टर बिहार आकर शूटिंग करेंगे. बिहार के लोकेशन की ख्याति दुनिया में पहुंचेगी. फिल्म उद्योग को भी इससे बढ़ावा मिलेगा. फिल्म से इतर काम करनेवालों को रोजगार मिलेगा. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा. राज्य के युवाओं का फिल्म के क्षेत्र में रुझान बढ़ेगा. यहां शूटिंग के लिए प्रोडक्शन हाउस होगा. राज्य में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी. राजगीर, वाल्मिकी टाइगर रिजर्व, गया, नवादा सहित अन्य जिलों में शूटिंग कर सकते हैं. फिल्म के माध्यम से बिहार का पहचान मिलेगी.