सासाराम सदर. कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीआरडीए भवन के सभागार में गुरुवार को जनप्रतिनिधि और अधिकारी आमने-सामने नजर आये. इस दौरान सवाल-जवाबों की झड़ी लगा गयी. मौका था बीस सूत्री सह जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का बैठक का. यह बैठक जिले के प्रभारी मंत्री सह भवन निर्माण मंत्री जयंत राज की अध्यक्षता में हुई. बैठक में सरकार की ओर संचालित कई कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा की गयी. इस दौरान आपूर्ति विभाग, पंचायती राज विभाग, योजना एवं कार्य विभाग, नगर आवास विभाग, प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा, मुख्यमंत्री सड़क सेतु योजना, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल जल योजना, नाली गली पक्कीकरण, जल जीवन हरियाली, पीएचईडी, माइनिंग विभाग, विद्युत विभाग, पथ निर्माण विभाग, जन कल्याण विभाग, मनरेगा, पीएम आवास योजना, लोहिया स्वच्छता अभियान, सामुदायिक स्वच्छता अभियान, सामुदायिक शौचालय, आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग, आपदा, कृषि विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर म्यूटेशन व परिमार्जन से संबंधित मामला छाया रहा. इस क्रम में जनप्रतिनिधि व अधिकारी आमने-सामने होकर संचालित योजनाएं व विकास कार्यों पर खुलकर बहसबाजी होती रही. इस दौरान अधिकांश जनप्रतिनिधियों ने संचालित योजनाओं के विकास कार्यों में कमी बतायी. तो कई ने अधिकारियों को कार्यों के प्रति लापरवाह व उदासीनता बताया. इसके बाद समीक्षा के क्रम में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव के आलोक में उपस्थित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गये. इस दौरान जदयू के जिलाध्यक्ष अजय कुशवाहा ने कई योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों से आग्रह किया. उन्होंने अपना प्रस्ताव रखते हुए बीस सुत्री के सभी सदस्यों को जिला मुख्यालय में कार्यालय और कमरा उपलब्ध कराने, सोन नदी के किनारे कटाव से कई गांव के लोगों की परेशानी को देखते हुए पक्की दीवार निर्माण कराने, हाइवे पर स्पेशल ट्रामा सेंटर बनाने सहित अस्पतालों में जेनरिक दवाएं उपलब्धता और प्रत्येक प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्रों पर जेनरिक दवा का दुकानें खोलने की मांग की. जिससे सस्ते दामों पर लोगों को दवा मिल सके. इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक वार्ड में कम से कम दो हाथी पांव चापाकल गड़ाने, इंद्रपुरी बराज से डेहरी की आने जाने वाली नहर का रास्ता बनाने, डेहरी ओवरब्रिज का निर्माण करा जल्द शुरू कराने की मांग उठायी. वहीं, बीस सूत्री के सदस्य सह जदयू के जिला उपाध्यक्ष संगीता सिंह ने उद्यमी योजना के लाभुकों को शत-प्रतिशत लाभान्वित करने की मांग की. इसी तरह अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी क्षेत्र के समस्याओं का निराकरण के प्रस्ताव रखे. जिसके बाद मंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को हर हाल में योजनाओं को धरातल पर उतारने व समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सख्त निर्देश दिया. बैठक में डीएम उदिता सिंह, डीडीसी विजय कुमार पांडेय, एडीएम चंद्रशेखर प्रसाद सिंह सहित दिनारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय कुमार मंडल, करगहर विधायक संतोष मिश्र, बिहार विधान परिषद के सदस्य अशोक कुमार पाण्डेय आदि जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे.
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