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निगम के दो डीलक्स शौचालयों की होगी बंदोबस्ती

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नगर निगम क्षेत्र में बने दो डीलक्स शौचालयों की बंदोबस्ती के लिए सशक्त स्थायी समिति ने शुल्क निर्धारण कर दिया है. शनिवार को मेयर काजल कुमारी की अध्यक्षता में हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा की गयी.

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सासाराम नगर. नगर निगम क्षेत्र में बने दो डीलक्स शौचालयों की बंदोबस्ती के लिए सशक्त स्थायी समिति ने शुल्क निर्धारण कर दिया है. शनिवार को मेयर काजल कुमारी की अध्यक्षता में हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा की गयी. बैठक में बताया गया कि निगम क्षेत्र में दो डीलक्स शौचालयों का निर्माण किया गया है. धर्मशाला रोड स्थित मवेशी अस्पताल के पास और तकिया बाजार समिति गेट के पास डीलक्स शौचालय का निर्माण किया गया है. इसकी बंदोबस्ती के लिए स्टैंडिंग के सदस्यों ने एक लाख रुपये सुरक्षित जमा राशि और 10 हजार रुपये जमानत की राशि निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की है. वहीं, इसका इस्तेमाल करनेवालों के लिए भी शुल्क का निर्धारण किया गया है. यूरिनल के लिए दो रुपये और शौच के लिए पांच रुपये चुकाने होंगे. साथ ही बैठक में शेरशाह रौजा, अमरा तालाब और तकिया ओवरब्रिज के पास बिना स्वीकृति के कराया गया है, जिसे 20 जून को हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में रद्द कर दिया गया है. वहीं, बैठक में ग्रुप संख्या-07 और 08 की निविदा रद्द करने का भी निर्णय लिया गया. मेयर ने बताया कि इस निविदा की तकनीकी और फाइनेंशियल बीड 270 दिन पहले खोली गयी थी. वह भी बिना अधीक्षण अभियंता की उपस्थिति में, जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि 25 लाख से ऊपर दो करोड़ रुपये तक की निविदा अधीक्षण अभियंता की मौजूदगी में खोली जाये. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ और अब तक संवेदकों का चयन नहीं किया गया, जबकि निविदा में कार्य पूर्ण करने के लिए 120 दिनों का समय निर्धारित था. कार्यालय की लापरवाही का खामियाजा सबको न भुगतना पड़े. इस वजह से इस कार्य को रद्द कर दिया गया. वहीं, बैठक में चार ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गयी, जिसका अनुपालन अब तक निगम कार्यालय से नहीं हुआ है. इस संबंध में मेयर ने नगर आयुक्त को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 72 घंटों में इन मामलों पर अगर कार्यालय स्तर से कोई अनुपालन नहीं होता है, तो इस संदर्भ में विभाग को लिखने के साथ-साथ न्यायालय को भी अवगत कराने पर विवश होना पड़ेगा.

बैठक में उठा इनोवा गाड़ी हटाने का मामला

सदस्य राशिद अहमद ने बैठक में नगर आयुक्त के इनोवा गाड़ी का मामला फिर से उठाया. उनके द्वारा सदन को बताया गया कि स्टैंडिंग में लिये गये निर्णय के बावजूद भी इनोवा गाड़ी को हटाकर स्कॉर्पियो नहीं ली गयी है. इस गाड़ी को रखने से पहले अनुमोदन भी नहीं लिया गया था. उन्होंने कहा कि इसके अलावा स्टैंडिंग ने बिना स्वीकृति के आमंत्रित योजना डीलक्स शौचालयों की निविदा रद्द की थी. कनीय अभियंता मनोहर कुमार व फाहीम अनवर को कार्य मुक्त करने का निर्णय लिया गया था और यात्री शेड से संबंधित पिछली बैठक में चर्चा की गयी थी. इस पर अब तक हुई कार्रवाई से न तो मेयर को अवगत कराया गया और न ही सदस्यों को. इन मुद्दों को लेकर ही मेयर ने नगर आयुक्त को 72 घंटों का समय दिया है.

सफाई एजेंसी को कार्य में सुधार के लिए एक सप्ताह का समय

जोन-5 में चल रहे सफाई कार्यों पर चर्चा के दौरान मेयर ने कहा कि सफाई को लेकर पहले ही यह निर्देशित किया गया है कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की जायेगी. इससे संबंधित कार्य कार्यालय द्वारा किया जा रहा होगा, क्योंकि यह रिपोर्ट अब तक मेरे पास नहीं आयी है. इसलिए बैठक में सभी सदस्यों ने सफाई एजेंसी मैप्स ग्लोबल को एक सप्ताह का समय देते हुए कार्यों में सुधार लाने का निर्देश दिया. अगर ऐसा नहीं होता है, तो सफाई की समीक्षा करते हुए कार्यमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी. बैठक में डिप्टी मेयर सत्यवंती देवी नहीं मौजूद थी.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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