पटना. राज्य सरकार ने बिहार सिविल कोर्ट (व्यवहार न्यायालय) में अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती पद्धति एवं सेवा शर्तों को नियमित करने से संबंधित नयी नियमावली जारी कर दी है. इससे संबंधित अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है. इसका नाम बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2022 है. राज्य के सभी सिविल कोर्ट और अनुमंडलीय कोर्ट में इसके जरिये विभिन्न पदों पर बहाली होगी.
नियुक्ति के लिए राज्य को सात क्षेत्रों पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण और पूर्णिया में विभाजित किया जायेगा. वर्तमान में किसी न्यायमंडल से भविष्य में कोई न्यायमंडल बनाया जाता है, तो वह उसी क्षेत्र में रहेगा, जिसमें उसका निर्माण हुआ है. एक क्षेत्रीय समिति का गठन उस विशेष क्षेत्र के सभी न्यायमंडल के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को मिला कर किया जायेगा. प्रत्येक क्षेत्र के वरिष्ठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उस क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष होंगे. सभी चयन समिति के अध्यक्ष को मिला कर एक केंद्रीकृत समिति बनायी जायेगी, जिसमें संयोजक पटना के जिला न्यायाधीश होंगे.
सभी जिला एवं अनुमंडल स्तरीय कोर्ट में इसके माध्यम से मुख्य रूप से 39 पदों पर बहाली होगी, जिसमें मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर चालक, रात्रि प्रहरी और आदेशपाल तक के पद शामिल हैं. इन पदों के लिए लिखित के साथ ही साक्षात्कार के जरिये बहाली की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. बहाली के लिए समय सारण तय कर दी गयी है. इसके तहत वर्ष की 31वीं दिसंबर को रिक्ति जारी होगी.
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रिक्तियों को भेजने की तिथि सात जनवरी होगी. प्रत्येक वर्ष एक मार्च को विज्ञापन निकलेगा. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि एक अप्रैल होगी. आवेदनों की जांच कर एक मई को प्रवेश पत्र जारी किये जायेंगे. एक जून को परीक्षा होगी और एक जुलाई को परिणाम घोषित होंगे. 22 जुलाई को अंतिम रूप से परिणाम घोषित होंगे.