पटना. राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष (लाइब्रेरियन) की नियुक्ति के लिए नयी नियमावली तैयार की जा रही है. इसके तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा के तर्ज पर पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा.
पुस्तकालयाध्यक्ष की आवश्यकता का आकलन करते हुए पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा. कॉलेजों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष व पुस्तकालय सहायक के पद वर्ग तीन के पद हैं. विभिन्न विवि में वर्ग तीन के पदों पर राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्तियां होंगी.
शुक्रवार को विधान परिषद में कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पूर्व में विश्वविद्यालय के स्तर पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाती थी.
विवि कर्मियों के सप्तम वेतन पुनरीक्षण के संकल्प के आलोक में विश्वविद्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मियों की पारदर्शी तरीके से नियुक्ति के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति की जानी है. इस संबंध में बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की संगत धारा के अंकित प्रावधान में संशोधन की कार्रवाई की जा रही है.
विधान परिषद में शिक्षकों के वेतनमान को लेकर सरकार और सदस्यों के बीच जमकर चर्चा हुई. इससे संबंधित तारांकित सवाल जदयू के संजीव श्याम ने किया था, लेकिन चर्चा में केदार पांडेय, नवल किशोर यादव और डाॅ संजीव सिंह ने भी अपनी बात कही. परिषद सदस्यों का कहना था कि शिक्षकों को 30 वर्षों की सेवा के बाद 6600 का ग्रेड पे मिलना चाहिए. लेकिन, उन्हें 5400 का ही ग्रेड पे दिया जा रहा है.
जवाब में मंत्री ने कहा कि 6600 का ग्रेड पे प्रधानाध्यापक का है. कुछ शिक्षक जो इस मानक के अनुसार आते हैं, उन्हें यह ग्रेड पे दिया जाता है. लेकिन सामान्य शिक्षकों को तीसरे प्रोमोशन में पे बैंड तीन के साथ ग्रेड पे 5400 का ही देना है. इस मामले में पूर्णिया के आरडीडी ने लगभग 300 शिक्षकों को 6600 का ग्रेड पे दे दिया है. लिहाजा विभाग ने उनसे स्थिति साफ करने को कहा है. साथ ही वित्त विभाग से भी इस मामले में मंतव्य मांगा गया है.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियमित शिक्षकों की प्रोन्नति के बाद वेतन को लेकर समीक्षा करेंगे. समीक्षा में अधिकारियों के साथ परिषद सदस्यों को भी आमंत्रित किया जायेगा. इस मसले पर शिक्षा विभाग वित्त विभाग से परामर्श भी मांगा है. केदार नाथ पांडेय ने हाइकोर्ट का भी हवाला दिया तो मंत्री ने कहा कि इसकी समीक्षा होगी और बैठक में सदस्यों को भी बुलाया जायेगा.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के कुल 2798 पद के विरुद्ध 893 पद खाली हैं. राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में 300 पद रिक्त हैं. वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों और 4000 माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के लिए 220 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं.
मंत्री ने बताया कि राज्य के कुल 66,587 प्रारंभिक स्कूलों में से 64,975 में छात्राओं के लिए शौचालय उपलब्ध हैं. कुल 5848 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों में से 5789 में बालिका शौचालय की सुविधा उपलब्ध है.
शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक का पद नहीं है. इन स्कूलों में पदस्थापित शिक्षकों में से वरीय शिक्षक प्रधान शिक्षक का दायित्व निभाते हैं. मध्य विद्यालय में कार्यरत स्नातक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति किये जाने का प्रावधान है.
मंत्री ने बताया कि वैसे मध्य विद्यालय, जिसे उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है, में मध्य विद्यालय और उच्च माध्यमिक में प्रधानाध्यापक के पद अलग-अलग हैं . साथ ही पूरे विद्यालय संचालन समेकित रूप से किया जाना है. उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा पूरे विद्यालय का संचालन किया जाना है.
Posted by Ashish Jha