छपरा
. उत्तर बिहार में गंभीर होती बाढ़ की समस्या के निदान के लिए जल संसाधन संसदीय स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया. नई दिल्ली के संसदीय सौंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता सारण के सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने की. बैठक में नेपाल और भूटान से आने वाली नदियों से देश में बाढ़ और विभिन्न नदियों में गाद की गंभीर होती समस्या के साथ कोसी-मेची नदी जोड़ परियोजना पर गंभीर विचार-विमर्श किया गया. इस संबंध में रूडी ने बताया कि बैठक में देश के तीन हजार से अधिक छोटे-बड़े डैम की सुरक्षा, अविरल गंगा परियोजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि पर भी गहन विचार मंथन हुआ. बैठक में उपस्थित राज्य सभा सांसद संजय कुमार झा ने उत्तर बिहार में बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान पर विचार व्यक्त करते हुए कोसी, गंडक और बागमती नदी में इस साल नेपाल से आये रिकार्ड जलस्राव को ध्यान में रखते हुए इनके तटबंधों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, प्रदेश में बाढ़ से सुरक्षा के लिए नये बराजों के निर्माण, प्रमुख नदियों के तल से गाद की सफाई और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्स्थापन एवं लाइनिंग का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि कोसी नदी की बाढ़ के प्रकोप को कम करने के लिए मेची-कोसी नदी परियोजना के जरिये कोसी नदी का अतिरिक्त पानी मेची नदी तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि यह योजना गेम चेंजर साबित हो सकता है. अध्यक्ष श्री रूडी ने नमामी गंगा, सिंचाई परियोजना और मनरेगा आदि योजनाओं को क्लब कर कार्य कराने के रोड मैप का निदेश दिया. अधिकारियों ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि नमामि गंगे परियोजना के तहत इस वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट 3346 करोड़ रुपये है. जो पिछले वित्तीय वर्ष से 1 हजार करोड़ अधिक है. इसी प्रकार किसानों के हित में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर अनुमानतः 2500 करोड़ खर्च होंगे. जो पिछले वित्तीय वर्ष से करीब 1 हजार करोड़ अधिक है. इस परियोजना के तहत कुल 99 योजनाओं को शामिल किया गया है. जिसमें से 62 का कार्य पूरा हो चुका है. श्री रूडी ने कार्य के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निदेश दिया. बैठक में इस समिति में शामिल सांसद दिलीप सैकिया, संजना जाटव, विशाल पाटील, धर्मशीला गुप्ता, सीमा द्विवेदी, सागर ईश्वर खंडरे, रोडमल नागर, प्रतापचंद सारंगी, नारायण दास अहिरवार, फैयाज अहमद आदि शामिल थे.
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