सहरसा . भारतीय जनता प्रदेश नेत्री लाजवंती झा कहा है कि कृषि व किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार दृढ़ संकल्पित हैं. इसी के फलस्वरुप केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू करने को मंजूरी दे दी है. किसानों को खेती में आने वाली लागत व बाहर से खरीदे गये संसाधनों पर निर्भरता में कमी होगी. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्र प्रायोजित योजना पर मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रही है. इस पर कुल परिव्यय दो हजार 481 करोड़ होगा. उन्होंने कहा कि इससे खेती में आने वाली लागत को कम करने के लिए किसानों को सहायता मिलेगी व स्वस्थ मृदा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण व रखरखाव होगा. जैव विविधता को बढ़ावा व विविध फसल प्रणालियों को प्रोत्साहन मिलेगा. इसमें इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15 हजार समूहों में लागू किया जायेगा. जिससे 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की शुरुआत होगी एवं एक करोड़ किसान लाभान्वित होंगे. आवश्यकता आधारित 10 हजार जैव इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना होगी एवं लगभग दो हजार प्राकृतिक खेती मॉडल प्रदर्शन फार्मों की स्थापना होगी. जिसमें 30 हजार कृषि सखियों, सीआरपी की तैनाती की जायेगी.
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