कोसी विकास प्राधिकार का हो अपना एक बजट बाढ़ पीड़ितों के बीच एमएलसी ने किया राहत सामग्री का वितरण नवहट्टा . कोसी पूर्वी तटबंध के अंदर के गांवों में बाढ़ पीड़ित परिवार का विधान परिषद सदस्य अजय कुमार सिंह ने निरीक्षण किया. वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की समस्या को लेकर अधिकारियों से बात कर बाढ़ पीड़ित परिवार को उचित भोजन सामग्री, प्लास्टिक सहित अन्य सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. मीडिया से बात करते हुए एमएलसी अजय कुमार सिंह ने कहा कि जिस गति और रफ्तार से सरकार की सहायता मिलनी चाहिए. वह मिल नहीं पा रही है. जिलाधिकारी तेज रफ्तार से बाढ़ पीड़ित परिवारों तक अपना सहायता सुविधा उपलब्ध करायें. अगर समय पर राहत सामग्री नहीं पहुंच पाती है तो बाद में पहुंचने या देने का कोई औचित्य नहीं बच जाता है. जिन परिवारों का घर बाढ़ में ध्वस्त हो गया या गिरकर टूटकर बर्बाद हो गया, वैसे परिवार का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दें. विभिन्न जगहों पर चलाये जा रहे सामुदायिक किचेन में हरी सब्जी या गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिल पा रहा है. उसमें भी शीघ्र सुधार करें. यह सरकार कोसी विकास प्राधिकार के मामले में बहुत ही उदासीन है. हाल ही में हमने जुलाई के सेशन में विधान परिषद की सदन में कोसी विकास प्राधिकार का मुद्दा को उठाया था. लेकिन सरकार का गोल मटोल जवाब कोसी विकास प्राधिकार के मामले में आया. कोसी विकास प्राधिकार भीख नहीं अधिकार है. कोसी विकास प्राधिकार का अपना एक बजट हो. उसे फिर से पुनर्जीवित किया जाये. आगामी नवंबर के सत्र में भी हम कोसी विकास प्राधिकार की मुद्दे को जोरदार तरीके से उठायेंगे. कोसी पीड़ित बाढ़ प्रभावित पीड़ितों की आवाज बुलंद करेंगे. कोसी बराज अपनी आयु सीमा खो चुकी है. कोसी बराज का पुनर्स्थापना किया जाए. 1963 में बना कोसी बराज आज अपनी आयु सीमा समाप्त कर चुकी है. उस पर अब 5 या 7 लाख क्यूसेक पानी का दबाव नहीं थमा जा सकता है. ये तो सौभाग्य कहिए कि उस टाइम के इंजीनियर द्वारा बनाया गया था. इसलिए आज तक टिकी हुई है. आज के हवा में पुल गिराने वाले इंजीनियर रहते तो पूरा कोसी इलाका खत्म हो जाता. सरकार से लेकर प्रशासन को सोचना पड़ेगा. मौके पर प्रशांत यादव, वीरेंद्र शेखर, नीलू सिंह, अशोक यादव, हरिलाल यादव, सुनील सिंह, मिंटन यादव, कुणाल शर्मा, बिलाश, सोनू, मंतोष, मनी झा सहित अन्य मौजूद थे.
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