बिहार में कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद अब राज्य स्तरीय 20 सूत्री कमेटी का भी गठन कर दिया गया है. इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे. जबकि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है. बड़ी बात यह है कि इस राज्य स्तरीय 20 सूत्री कमेटी में उन सदस्यों को जगह मिली है, जो विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राजद और कांग्रेस से बगावत कर सत्ता पक्ष में शामिल हो गये थे.
20 सूत्री कमेटी के अध्यक्ष होंगे सीएम नीतीश कुमार
सरकार ने सभी बागी विधायकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय 20 सूत्री कमेटी का सदस्य बनाया है. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से 15 सदस्यीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (20 सूत्री कमेटी) के गठन की अधिसूचना शनिवार को लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले जारी की गयी. जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समिति के अध्यक्ष हैं जबकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है.
कमेटी में इन नेताओं को मिली जगह
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और भाजपा नेता मधुबनी के ललन कुमार मंडल को राज्यस्तरीय 20 सूत्री कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं,कमेटी के अन्य सदस्यों में राजद के बागी विधायकों में चेतन आनंद, प्रह्लाद यादव, नीलम देवी के साथ संगीता कुमारी, भरत बिंद, पूर्व मंत्री व कांग्रेस के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम, सिद्धार्थ सौरव, जगन्नाथ ठाकुर, राजेश वर्मा, भारती मेहता और चंदन सिंह के नाम शामिल हैं.
20 सूत्री कमेटी के सदस्यों को दिया गया उप मंत्री का दर्जा
कमेटी के दोनों उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री और सभी सदस्यों को राज्य के उप मंत्री का दर्जा दिया गया है. समिति सदस्य बनने पर बिहार विधानमंडल के सदस्य अपना वेतन, भत्ता और सुविधाएं पहले की तरह प्राप्त करते रहें. इस दर्जा को मिलने के बाद इससे अलग जितनी भी सुविधाएं हैं वह सरकार से प्राप्त करेंगे.
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