पटना. बिहार में जनवितरण प्रणाली को मजबूत किया जायेगा. सरकार जनवितरण की दुकानों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयासरत है. इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा है कि राज्य में जन वितरण प्रणाली के छह हजार डीलरों की तीन महीने के भीतर बहाली होगी. कोरोना के कारण इसमें थोड़ी देर हुई है, लेकिन इसकी प्रक्रिया चल रही है. बुधवार को विधान परिषद में डॉ संजीव कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने यह घोषणा की.
मंत्री ने कहा कि राज्य में करीब 1500 लाभुक पर एक दुकान है. राज्य में जन वितरण प्रणाली के कुल 55 हजार 304 दुकान स्वीकृत हैं. कार्यरत दुकानों की संख्या 49 हजार 381 है. वहीं अन्य करीब छह हजार दुकानों के संचालन के लिए डीलरों की बहाली की जा रही है. इसको लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है.
उन्होंने बताया कि बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका-9 (i) में प्रावधान है कि शहरी क्षेत्रों में 1350 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1900 की जनसंख्या पर एक उचित मूल्य की दुकान आवंटित की जायेगी. साथ ही कंडिका-9(iii) में प्रावधान है कि कठिन आवागमन वाले स्थान या अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में 1000 की आबादी पर भी एक उचित मूल्य की दुकान आवंटित की जा सकती है.
किशनगंज जिले में रिक्त जन वितरण प्रणाली की दुकान के लिए वर्ष 2019 में आवेदन लिया गया था. तीन वर्ष बाद अब आवेदकों को जनवितरण प्रणाली दुकान का लाइसेंस दिया जाएगा. जिले में 320 नए दुकान के विरुद्ध 802 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था. जिला पदाधिकारी ने दावा आपत्ति निराकरण के लिए जिला स्तरीय चयन समिति का गठन किया था. जिसमें डीडीसी, एसडीएम, डीसीओ एवं प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी शामिल थे. दावा आपत्ति निराकरण के बाद 320 रिक्तियों के विरुद्ध 268 अभ्यर्थियों का चयन कर अंतिम मेघा सूची तैयार किया गया है