पटना. पुलिसकर्मियों व उनके आश्रितों को गंभीर रोगों की चिकित्सा के लिए अब तत्काल पैसे की दिक्कत नहीं होगी. ऐसे मामलों में बिहार पुलिस मुख्यालय के परोपकारी कोष से पीड़ित पुलिसकर्मी को तीन लाख रुपये तक का ब्याज रहित कर्ज उपलब्ध कराया जायेगा. बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि पुलिसकर्मियों या उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को अब आकस्मिक चिकित्सा के मामले में तत्काल पैसे की दिक्कत नहीं होने दी जायेगी. पुलिस विभाग के पदाधिकारी व कर्मी बिहार पुलिस के परोपकारी कोष से तीन लाख रुपये तक का ब्याज रहित ऋण ले सकेंगे.
एडीजी ने बताया कि पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के लिए चिकित्सीय सहायता राशि का पहले से प्रावधान है. इसकी राशि भी हाल में दोगुनी की गयी है, मगर इस राशि के लिए कई स्तर से अनुमति लेनी होती है, जिसमें कुछ समय लगता है. ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए तत्काल तीन लाख तक की राशि ब्याजमुक्त देने का प्रावधान किया है. इस राशि को छह माह के अंदर चिकित्सीय सहायता राशि मिलने पर समायोजित कर लिया जायेगा. अगर प्रतिपूर्ति की राशि अधिक होती है तो शेष राशि किस्तों के रूप में काट ली जायेगी.
तमिलनाडु में प्रवासी बिहारियों के साथ कथित हिंसा मामले में वायरल वीडियो के नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में उन्होंने कहा कि इस संबंध में तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है. मालूम हो कि मामले में अब तक आर्थिक अपराध इकाई ने तीन एफआइआर दर्ज की है. नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही है. बिहार पुलिस की 10 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है. डीएसपी स्तर की अगुवाई में छह पुलिसकर्मियों को राज्य से बाहर छापेमारी में लगाया गया है. बिहार के कई जिलों में भी टीम छापेमारी कर रही है.
Also Read: कैमूर के गोबिंद भोग चावल हैं खास, अयोध्या में इससे रामलला को लगता है भोग
बिहार पुलिस के कर्मियों व उनके आश्रितों को मिलने वाली विभिन्न कल्याण योजनाओं की राशि पिछले महीने ही दोगुनी की गयी थी. डीजीपी आरएस भट्ठी की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय प्रशासी समिति ने बिहार पुलिस शिक्षा कोष से शिक्षा हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए मिलने वाली अनुदान राशि के साथ ही पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष से कर्मियों तथा उनके आश्रितों को विभिन्न रोगों की चिकित्सा हेतु मिलने वाली अनुदान राशि को दोगुना करने की मंजूरी दी थी.
मसलन पुलिसकर्मियों एवं उनके आश्रितों को कैंसर रोग, ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी प्रत्यारोपण, ब्रेन ऑपरेशन के लिए 50 हजार रुपये की जगह एक लाख रुपये मिलेंगे. इसी तरह, 43 रोगों के लिए चिकित्सा हेतु मिलने वाली अनुदान राशि बढ़ कर मिलेगी. इसके साथ ही शिक्षा हेतु मिलने वाली अनुदान राशि में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 3600 की जगह 7200, एमबीए और बी टेक के लिए 20 हजार की जगह 40 हजार और आइआइटी के लिए 24 हजार की जगह 48 हजार रुपये भुगतान करने का निर्णय लिया गया. शिक्षा कोष से 28 पाठ्यक्रमों के लिए अनुदान राशि मिलती है.