मनोज कुमार, पटना बिहार के तमाम सरकारी विभाग विजन डॉक्यूमेंट 2047 के तहत योजनाओं को संचालित करेंगे. इस कड़ी में कृषि विभाग की ओर से 2047 तक का रोडमैप तैयार किया गया है. इस रिपोर्ट के अनुसार, खेती के लिए राज्य में अब 8.5 केवी प्रति घंटे कृषि बिजली चाहिए. 10% पंचायतों में आंतरिक सड़क, वेंडिंग प्लेटफॉर्म, भंडारण से सुसज्जित ग्रामीण हाट बनाये जायेंगे. विभाग की ओर से 100% किसानों के लिए किसान रजिस्ट्री करायी जायेगी. इसके बाद पोषक तत्व, उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता सहित 30% कृषि भूखंडों की सेंसर आधारित निगरानी होगी. 50 फीसदी परती भूमि और 30 प्रतिशत बंजर भूमि को खेती योग्य बनाया जायेगा. 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रोन से कीटनाशी छिड़काव होगा. गेहूं बीज उत्पादन को 50% और संकर बीज उत्पादन 20 फीसदी तक बढ़ाया जायेगा. दक्षिण बिहार में 10 लाख किसान 100 फीसदी जैविक खेती करेंगे. 10 लाख एकड़ भूमि में जैविक खेती होगी. 1200 से अधिक पंचायतों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम चलेंगे. शुष्क भूमि क्षेत्रों को टिकाऊ बागवानी के जीवंत केंद्रों में बदला जायेगा. 1 लाख हेक्टेयर में बाजरे की खेती होगी. मखाना, मशरूम और शहद का उत्पादन दोगुना कर देश में राज्य का अग्रणी बनाया जायेगा. विदेशी बागवानी फसल की खेती में 30% की वृद्धि की जायेगी.
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