Patna: पटना. जेपी गंगापथ में भद्र घाट से पटना घाट के बीच आने-जाने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा. लांचर उतारने में देरी से अब मई के पहले सप्ताह में आवागमन चालू होने की संभावना है. पहले 15 अप्रैल तक वाहनों का आवागमन चालू करने की योजना बनी थी. जानकारों के अनुसार भद्र घाट से पटना घाट के बीच सुपर स्ट्रक्चर का काम पूरा हो गया है. इस काम को लेकर लगे लांचर को उतारने में देरी हो रही है. सावधानीपूर्वक लांचर उतारने में समय लग रहा है. 22 अप्रैल तक लांचर को खोलने की संभावना है. इसके बाद बचा हुआ काम फिनिश होना है. इसके बाद जेपी गंगापथ पर दीघा से पटना घाट के बीच 17.5 किमी का सफर आसान होगा. लोगों को आने-जाने में समय की बचत होगी.
जाम से मिलेगी निजात
जेपी गंगपथ में भद्र घाट से पटना घाट के बीच आवागमन शुरू होने पर लोगों को जाम से निजात मिलेगी. खासकर गायघाट से पटना सिटी जाने में अशोक राजपथ में जाम होने से लोग परेशान होते हैं. लोग गायघाट से आगे भद्र घाट होते हुए पटना घाट निकल जायेंगे. साथ ही दीघा से पटना घाट जाने में भी लोगों को सुविधा होगी.
पटना रिंग रोड के लिए करना होगा और इंतजार
पटना रिंग रोड निर्माण में शेरपुर-दिघवारा के बीच बननेवाले छह लेन पुल के लिए जमीन अधिग्रहण में देरी से काम पर असर पड़ा है. रिंग रोड के निर्माण के लिए पटना जिले के सात मौजों में 151 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है. अब तक सिर्फ 81 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है. मुआवजा वितरण की गति धीमी है, जिसके कारण रैयतों द्वारा जमीन अधिग्रहण में अड़ंगा लगाया जा रहा है. चुनाव को लेकर मुआवजा वितरण के लिए गांवों में लगनेवाले शिविर की प्रक्रिया भी ठप है.
नहीं मिला है किसानों को मुआवजा
जानकारों के अनुसार अब तक सिर्फ 29 एकड़ जमीन का मुआवजा रैयतों को मिला है. रैयतों के बीच 98 करोड़ मुआवजा दिया गया है. सूत्र ने बताया कि मुआवजा वितरण के लिए 115 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं. एलायनमेंट वाले हिस्से में दो एकड़ सरकारी जमीन होने से उसके हस्तांतरण का काम होना है. जमीन अधिग्रहण के एवज में रैयतों के बीच लगभग 188 करोड़ मुआवजा वितरण करना है. पटना रिंग रोड का निर्माण अगले साल तक पूरा होना है. लेकिन जमीन अधिग्रहण में देरी से इसके पूरा होने में निर्धारित समय से अधिक लगने की संभावना है.
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जमीन अधिग्रहण पर भी मुआवजा वितरण में देरी
शेरपुर-दिघवारा छह लेन पुल निर्माण के लिए पटना जिले के मनेर व दानापुर अंचल में सात मौजों में जमीन अधिग्रहण होना है. इसमें मगरपाल मौजे में दो एकड़ सरकारी जमीन को छोड़ कर शेष अन्य छह मौजों में रैयती जमीन का अधिग्रहण होना है. जमीन अधिग्रहण पर भी मुआवजा मिलने में देरी हो रही है. जानकारों के अनुसार जमीन की अधिक कीमत मिले, इसकी मांग को लेकर गंगहारा, शंकरपुर दियारा, रामपुर जंजीरा के लोग आवेदन नहीं दे रहे हैं.