पटना में जेपी गंगा पथ को पश्चिम की तरफ आरा में बने वीर कुंवर सिंह सेतु तक और पूरब की तरफ मोकामा में गंगा नदी पर सबसे पहले बने राजेंद्र सेतु तक विस्तारित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है. गांधी मैदान में गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में ये बातें कही. उन्होंने कहा कि जेपी गंगा पथ दीघा से कंगन घाट तक चालू हो गया है. आगे दीदारगंज तक का काम दिसंबर, 2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा. इसे पटना के कच्ची दरगाह में बन रहे सिक्स लेन पुल से जोड़ा जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बेड की संख्या भी बढ़ायी जा रही है. कैंसर के रोगियों के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल के सहयोग से मुजफ्फरपुर में आधुनिक कैंसर अस्पताल विकसित किया गया है. सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में भी कैंसर रोगियों के प्रारंभिक जांच और इलाज की व्यवस्था की जा रही है. राज्य के सभी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के खाने के लिए दीदी की रसोई शुरू की गयी है. अब जिला अस्पतालों में साफ-सफाई की कार्य भी जीविका दीदी के द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है.
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वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में एम्स, पटना बनाने की स्वीकृति दी गयी. यह अब पूरी तरह संचालित है. इसका लाभ बिहार के लोगों को मिल रहा है. इसके अलावा वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा दरभंगा में दूसरे एम्स की स्वीकृति दी गयी, इसका निर्माण जल्द ही शुरू हो रहा है.
सुदूर क्षेत्रों से राजधानी पटना पांच घंटे में पहुंचने के लक्ष्य पर हो रहा काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सुदूर क्षेत्रों से राजधानी पटना पांच घंटे में पहुंचने के लक्ष्य पर काम हो रहा है. इसके लिए बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल-पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है. इनके मेंटेनेंस का भी काम किया जा रहा है. पटना सहित कई जिलों में एलिवेटेड रोड एवं पलाईओवर आदि का निर्माण कराया जा रहा है.
सात निश्चय-2 की योजनाओं पर काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2020 से सात निश्चय-2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है. इनमें से मुख्य योजनाएं जैसे-“हर खेत तक सिंचाई का पानी’ का कार्य प्रगति पर है जिसे जून, 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा. सात निश्चय-2 के तहत टेलीमेडिसिन की सुविधा नौ हजार 50 स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर उपलब्ध है.
महिला सशक्तीकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है. महिलाओं के लिए वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं और वर्ष 2007 में नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण से शुरुआत की गयी. वर्ष 2013 में पुलिस में महिलात्रों के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया. अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 30 हजार है, इससे पुलिस में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है. वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. वहीं जीविका दीदियां की संख्या एक करोड़ 31 लाख हो गयी है. अब इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू करा दिया है.
आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का निर्माण
मुख्यमंत्री ने कहा कि एससी-एसटी की 50 हजार से अधिक आबादी वाले 40 प्रखंडों में नये आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 20 आवासीय विद्यालय का निर्माण चल रहा है. अगले वर्ष तक सभी आवासीय विद्यालयों का निर्माण करा लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए भी वर्ष 2005 के बाद सरकार ने काफी काम किया है. इस वर्ग के युवाओं के लिए विद्यार्थी प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग आदि योजनाएं चलायी जा रही हैं.
मदरसों को सरकारी मान्यता दी गयी है एवं मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है. वर्ष 2008 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गयी.