संवाददाता, पटना : पटना जिले में हर पंचायत में वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम काफी सुस्त है. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत गांवों में सोलर लाइट लगाने का काम वर्ष 2022-23 में शुरू हुआ. वर्ष 2024-25 तक यानी 36 महीने में लगभग 44,560 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य है. लेकिन अब तक यानी 27 महीने में जिले में सिर्फ 8932 सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जा सकी हैं, जो लक्ष्य का 20 प्रतिशत है. इस सुस्त रफ्तार पर एजेंसियों को फटकार लगायी गयी है. डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने समीक्षा में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया है. साथ ही लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है. जानकारों के अनुसार पंचायती राज विभाग ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के क्रियान्वयन से संबंधित संशोधित निर्देश जारी किया था, जिसके अनुसार सभी पंचायतों में ग्राम सभा की विशेष बैठक कर सोलर लाइट के लिए स्थलों का चयन और प्रशासनिक स्वीकृति देने की संबंधित प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया.
वार्डों में चार एजेंसियां लगा रहीं लाइट
वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए चार एजेंसियों का चयन हुआ है. सूत्र ने बताया कि लाइट लगाने में लापरवाही करने पर एजेंसियों की सिक्यूरिटी मनी जब्त करने का प्रावधान है. सूत्र ने बताया कि वार्डों में लाइट लगाने के बाद एजेंसियों को 75 प्रतिशत राशि भुगतान होता है. शेष 25 प्रतिशत राशि लाइट के मेंटेनेंस के लिए रखी जाती है. प्रति सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने पर लगभग 30 हजार रुपये खर्च है. सोलर लाइट लगाने वाली एजेंसी को ही पांच साल तक रखरखाव करना है.एडवांस राशि को लेकर हो रही परेशानी
जानकारों के अनुसार एजेंसियों की ओर से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए एडवांस में 40 प्रतिशत राशि मांगी है. अग्रिम राशि का भुगतान नहीं होने से इसका काम सुस्त है. मुखिया को राशि का भुगतान करना है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि एजेंसियों के कार्यों के कारण ही एडवांस राशि नहीं देकर सोलर लाइट लगाने के बाद राशि भुगतान की जा रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है